२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नजाने भएका छन् । पार्टीभित्रको विवाद चर्किरहेकै वेला नियुक्तिकै एजेन्डा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बिहान ९ बजे परिषद्को बैठक बोलाएका हुन्।
तर, विपक्षी दलका नेता देउवा बैठकमै नजाने भएपछि लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा तत्कालै पदाधिकारी नियुक्तिको सम्भावना टरेको छ । देउवा बैठकमा नजाने भएपछि आइतबारको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुग्ने भएको छ ।
कांग्रेसले सोमबार ७७ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम राखेको छ । विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा बोलाइएको बैठकमा सहभागी नहुन पार्टीभित्रैबाट दबाब आएपछि देउवाले परिषद्को बैठकमा आफू सहभागी नहुने जानकारी गराएका छन् । देउवा सोमबारको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न हेटौँडा जाँदै छन् ।
संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले अहिले परिषद्को सदस्य संख्या पाँच मात्रै हो ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, ०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ ।
ऐनले बैठकमा पेस भएका एजेन्डा सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र दोस्रोपटकसमेत सर्वसम्मत नभएमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटघाट भएको थियो । सर्वसहमतिबाटै नियुक्ति गर्ने भन्दै ओलीले देउवासँग पटक–पटक छलफल गर्दै आएका छन् । तर, वर्षौंदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक भने बस्न सकेको छैन ।
सरकारको उदासीनताका कारण संविधानले पहिलोपटक संवैधानिक हैसियत दिएका आयोगहरूसमेत संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि गठन भएका छैनन् । हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा अहिले प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छन् ।
