७ माघ, काठमाडौं । नेकपाको दुबै खेमाको तानातानमा रहेको नेपाली काँग्रेसले अब भने प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा ठोस धारणा बनाउने भएको छ । यस प्रयोजनका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले घनिभूत छलफल अगाडि बढाएकाछन् । प्रदेश नं.१ र बाग्मती प्रदेशसभामा नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूहले ओली समूहका मुख्यमन्त्रीहरु विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
दुबै प्रदेशमा कांग्रेस निर्णायक अवस्थामा रहेकाले अब निकास दिनका लागि अग्रसर हुनु पर्ने भन्दै सबैतिरबाट दबाब आइरहेकाले सभापति देउवा अग्रसर भएका हुन् । आज देउवाले प्रदेश नं.१ का नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका छन् । प्रदेश नं. १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी केन्द्रीय सदस्य, सांसद् र जिल्ला सभापतिहरु सहभागी उक्त छलफलमा सहभागीहरुले एउटै धारणा राखेनन् ।
मूलतः तीन किसिमका प्रस्ताव आएको छ–छलफलमा सहभागी एक नेताले भने – अविश्वास प्रस्तावमा तटस्थ बस्ने, प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने वा हरेक प्रदेशलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिने । यसबारे पनि पार्टी भित्रको दुई धार नै देखापरेकोछ– उनले भने अब निर्णय गर्ने अधिकार भने सभापतिलाई नै छाडेका छौं ।
पार्टी सभापति पक्षका नेताहरुले तटस्थ बस्नुपर्ने तर्क राखेका थिए भन्दै ती नेताले भने–नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भइनसकेकाले अहिले कसैको पक्षमा पनि खुल्नु उपयुक्त नहुने यो पक्षको भनाई थियो । तर अर्काे पक्ष भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको नाताले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु प्राकृतिक र प्रतिपक्षीय धर्म बमोजिम हुने तर्क राखेको थियो ।
