शिवसताक्षी नगरपालिका र झापा गाउँपालिकाका सात वटा गाउँका बासिन्दा कन्काई नदीको बहाव २७ वर्षपछि गाउँतिर सोझिदा रातभर ढुक्कले निदाउन पाएका छैनन् । बाढी आउँदा डुबाउला भन्ने चिन्ता छ, बाढी घट्दा जमिन कटान गरेर झन् छिटो गाउँ पस्ला भन्ने डरले उनीहरुलाई सताउने गरेको छ ।
वषौंदेखि स्थानीयवासीले यो समस्यासँग जुध्दै आएका छन् । शिवसताक्षी नगरपालिका–७ का तेजबहादुर कुँवरका अनुसार नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहनका कारण पछिल्लो केही वर्षयता बाढी र डुवानको समस्या अझ बढेर गएको र कन्काई नदीकै छेउमा घर र खेती भएका नदी पूरै गाउँतिर सोझिएको छ ढुक्कले निदाउन पनि सकिएको छैन ।
बगेर आउने कन्काई नदी इलामबाट झापाको मध्यभागमा बग्दछ । बर्खायाममा नदीले वर्षेनी धेरै मात्रामा जनधनको क्षति पु¥याउँदै आएको छ ।स्थानीयवासीका अनुसार यसपालि कन्काईको पूर्वीतटमा भइरहेको कटानले शिवसताक्षी र झापा गाउँपालिकामा धेरै क्षति पु¥याइरहेको छ ।
सत्ताईस वर्षपछि नदीको वहाब शिवसताक्षी–७ को रुदिला र लालपानी बस्तीतिर सोझिएको छ । विगत तीन दिनदेखि भइरहेको तीव्र कटान रोकिएन भने अबको केही दिनमै रुदिला, लालपानी, पाङ्ग्रे, फुटानी, मदरगाछ र सिमलबाडीमा रहेका दशौं हजार बिघा उर्वर जमिन र सयौं घर रहेको बस्ती बगरमा परिणत हुनसक्ने त्रास उत्पन्न भएको छ ।अहिले नै गङ्गाराम राई, शेरबहादुर इजम, राजेश सुब्बा, तारा भुजेलसहित एक दर्जन परिवारको धानखेत कटानले क्षति पु¥्याइसकेको छ । उहाँहरुको वर्षभरि खानका लागि अन्न फलाउने खेत बगर भएको छ ।
कन्काईको पूर्वी तटमा करिब ८०० मिटर क्षेत्रमा कटान तीव्र बन्दै गएको कारण ६० घर तत्काल अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्था आइसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् । खोला गाउँतिर कटान गर्दै सोझिएको जानकारी शिवसताक्षी नगरपालिकालाई गराइसकिएको स्थानीयवासी तेजबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।नगरपालिकाका वडा सदस्य चन्द्र सङ्ग्रौलाले मात्र कटान क्षेत्रको निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन इजमले कटान कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा नगरपालिका गम्भीर रहेको र यसका लागि जनताको तटबन्धन कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो । ‘‘तीन किलोमिटर दक्षिणमा कन्काईले बाँध फुटाएर ठूलो क्षति पु¥याएको हुँदा यहाँका बासिन्दा त्रसित हुनुभएको छ ।
प्रवक्ता इजमका अनुसार इञ्जिनीयरलाई लगेर केही दिनअघि कटानस्थल देखाएका थियौं, उहाँहरुले नदीको वहाब घटेपछि उपाय गनेछौ ।’’ स्थानीयवासीले तत्काल नदी कटान रोक्ने उपायको माग स्थानीय सरकारसँग गरेका छन् ।
