नेपालमा सुशासनको  प्रयास र वर्तमान अवस्था

  • 119
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    119
    Shares

राज्यले हरेक संयन्त्रलाई जनतामुखि बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवा छिटो छरितो एवं न्यायीक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद् प्रत्याभुति दिलाउनुलाई सुशासन भनिन्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभापकारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायी र जवाफदेहिताको प्रत्याभुति, कानुनको शासन, निर्णय प्रक्रियामा मुल प्रवाहबाट टाढा रहेका वर्ग क्षेत्र र समुदायका जनताहरुलाई समावेशीकरणको पक्षलाई समेत समेट्ने गर्दछ । कुनै पनि राज्यको सेवाप्रवाहजाति वढि सहज, सरल र  मितव्ययी त्यति नै वढि सुशासन प्रत्याभुत भएको विश्वास हुन्छ ।

यसले प्रशासनिक संयन्त्रको कार्य दक्षता, निजिकरण, विश्वव्यापिकरण, प्रभावकारी प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, राजनीतिक मूल्यमान्यता को प्रयोग, सामाजिक सु सम्बन्ध, र मानव संसाधन विकास जस्ता समग्र पक्षहरुलाई सम्बनेधन गर्दछ ।

यसको दायरा भित्र सहभागिता, पारदर्शिता, मितव्ययिता , भ्रष्टाचार विहिनता, स्वछता, निस्पक्षता, नैतिक मूल्य मान्यताको प्रयोग, पूर्व अनुमान, जवाफ देहिता र उत्तर दायित्व वोध जस्ता पक्षहरु पर्दछन । सुशासन आफैमा नागरिक सन्तुष्टिको लागि स्थापित कानुनि राज्य, विधिको शासन, सेवाग्राही मैत्रीव्यवस्थापन, पारदर्शी कार्य प्रक्रिया र परिणाम मुखिकार्य समपादनको परिचय भएको हँुद यसमा जनताको सर्वभौम सत्ता, सरकारको प्रभावकारिता र कार्यकुशलता तथा भ्रष्टाचार शुन्य अवस्थामा रहनु अनिवार्य हुन्छ ।

सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ कानुनको पूर्ण पालना हुनु पर्छ, दण्डहिनताको अन्त्य हुन पर्दछ, जनमुखि सरकारको व्यवस्था हुनु पर्दछ, पारदर्शी सरकार हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचार रहित राज्य, समाज र क्षेत्रको निर्माण हुनु पर्दछ । विकासले तिब्र रुपमा गति लिएको हुनु पर्दछ । अनुशासनको पालना सबैले गरेको हुनु पर्दछ यस्तै किसिमको कार्य भए राज्यको विकास भई सुशासन सुब्यब्स्थित हुन्छ

सुशासनको प्रमुख तत्वहरुको बारेमा वर्णन गर्नु पर्दा समग्रमा यस प्रकार व्यक्त गर्न सकिन्छ :

१. कानुनको शासन :  ऐन, कानुन नियम बिधिहरु राज्यले पूर्ण रुपमा आफुले पालना गर्ने र नागरिकलाई पनि पालना गराई सबै नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभुति दिनु पर्दछ ।

२. विकेन्द्रिकरण : अधिकार, साधान स्रोत र जिम्मेवारी राज्यको तल्लो तहसम्म हस्ताणतरण गरि त्यसको सहि सदुपयोग गर्नु पर्दछ ।

३. पारदर्शिता : सरकारको काम कारबाही सबै नागरिकले सजिलै थाहा पाउने हुनु पर्दछ । सरोकारवाला सबैको सजिलै पहँच हुनु पर्दछ ।

४. जवाफदेहिता :  सरकारी निकायहरु सरोकारवाला प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु पर्दछ ।

५. सहभागिता : प्रत्येक सार्वजनिक कार्यहरुमा सरोकारवालाहरुलाई अनिवार्य सहभागी गराउन पर्दछ ।

६. भ्रस्टाचार नियन्त्रण : आचार सहिंताको अनिवार्य पालना, भ्रस्टाचार रहित समाजको निर्माण र भ्रस्टाचारीलाई सामाजिक वहिस्कार गरिनु पर्दछ ।

सुशासन र भष्टाचार बीच परास्पर विरोधि सम्बन्ध रहेको हुन्छ । जुन देशमा भ्रस्टाचार कम हुन्छ त्यस देशमा सुशासनको अवस्था राम्रो रहन्छ भने जुन देशमा भ्रस्टाचार बढि हुन्छ त्यहाँ सुशासन कमजोर हन्छ । विश्वमै भ्रस्टाचार निर्मूल गरि सुशासन सुदृढ गर्ने अभियानमा सक्रिय संस्था Transparency International ले सुशासनका दृष्टिले विश्वभरका देशहरुको अवस्था के छ भनेर छर्लङ्ग हुने गरि प्रत्येक वर्ष  Corruption Perception Index प्रकाशन गर्ने गर्दछ ।

उक्त संस्थाको सन् २०१९ को Corruption Perception Index २०१९ अनुसार म्भलmबचप र Denmark र New Zealand सवै भन्दा उच्च अंक ८७ का साथ विश्वको सवै भन्दाकम भ्रस्टाचार भई सुशासन सुदृढ भएका मुलकका रुपमा पहिलो स्थानमा स्थापित हुन पुगेको छ । त्यस्तै गरि Finland ले ८६ अंकका साथ सुशासन सुदृढ भएका म ुलुकका रुपमा दोस्रो स्थानमा स्थापित हुन सफल भएका छन् ।

त्यस्तै गरि Singapore ले ८५ अंकप्राप्तगरि तेस्रो स्थानमा स्थापितहुन सफल भएका छन् । १८० देश हरु समेटेको सो रिपोर्ट अनुसार नेपाल ३४ अंकका साथ ११३ औं स्थानमा रहनुले सुशासन प्रवर्धनमा हामीले प्रशस्तकामगर्न वाँकी रहेको महसुस हुन्छ । सुशाुन स्थापित हुनुमा हामी निकै कमजोर छौं भन्ने दखिन्छ ।

नेपलको सुशासनमा प्रयास :

नेपालमा सुशासन प्रवर्धनका लागि संवैधानिक विकासका प्रयाससंगै विभिन्न रुपमा सुशासन प्रवर्धनको प्रयास हुँदै आएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पारदर्शिता सहभागिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, विधिको  शासन, कानुनी राज्य, लैङ्गिक संवेदनशिलता सहितको शासन र मावनअधिकारको उपयोग गर्ने अवसरको प्राप्तीलाई सुशासनको प्रमुख आधार बनाई सुशासन प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

राज्यको काम कारवाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाई लोकनान्त्रीक पद्धतिको सुदृढीकरण गर्दै राज्यलाई जनताको हितमा केन्द्रित गराउन जारी भएको सुचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ को कार्यन्वयन पक्षहरु कमजोर भएकोले सार्वजनिक गर्नु पर्ने सुचनाहरु अनावश्यक रुपमा लुकाउने प्रवृति हाल सम्म पनि घटेको देखिँदैन ।

यसका साथै सम्पति शुद्धीकरण ऐन २०६४ सरकारी मुद्धा सम्बन्धि ऐन २०४९, निजामती सेवा ऐन २०४९, राजस्व चुहावट ऐन २०५३, स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन २०५५, विशेष अदालन ऐन २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, बैकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ जस्ता दर्जनौं ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु व्यवस्थित गरि राज्यले सुशासन प्रवर्दन गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ ।

यसैगरि सबै सरकारी कार्यलयहरुमा नागरिक बडा पत्र, गुनासो सुन्ने अधिकारी, ज्भउि म्भकप, उजुरी पेटीकाको व्यवस्था नियमित र समय समयमा प्रेस भेटघाट, जनतासंग प्रधानमन्त्री , हेल्लो सरकार जस्ता कार्यक्रमहरु मार्फत पनि सुशासन प्रवर्दनको प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुका मूल कारणहरुलाई यसरी बुझन सकिन्छ :

१. अस्थिर राजनीति

२. अस्थिर नीति नियम

३. सुशासन संम्बन्धि स्पस्ट कानुन नहुनु र भएको ऐन नियमको पनि पूर्ण  पालना नहुनु ।

४. सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरु सक्षम र जनमुखि हुन नसक्नु ।

५. विकेन्द्रिरकण कार्य प्रभावकारी बन्न नसक्नु ।

६. पर्याप्त साधान स्रोतको अभाव

७. उपलब्ध साधान स्रोतको पनि उचित प्रयोग र परिचालन हुन नसक्नु ।

८. निजि क्षेत्र सबल सक्षम एवं उत्तरदायी न्न नसक्नु

९. नागरिकमा चेतनाको अभाव हुनु ।

१०. अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु ।

माथी उल्लेखित कारणहरुले गर्दा नेपालमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन तसर्थ नेपालमा सुशासन कायम गर्न निम्न उपायहरु अपनाउन सकिन्छ :

१. स्थिर राजनीति र नीति नियम

२. सुशासन सम्बन्धि स्पष्ट ऐन नियम बनाई त्यसको पूर्ण लागु र परिपालन गर्ने गराउने

३. विकेन्द्रिकरणलाई प्रभावकारी बनाउने

४. भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरु सशक्त रुपमा प्रस्तुत भई भ्रस्टाचारलाई निराकरण गर्ने

५. नागरिक समाजको कार्यलाई प्रभाकारी बनाउने

६. उपलब्ध साधन स्रोतको उचित प्रयोग र परिचालन गर्ने

७. निजि क्षेत्र सबल सक्षम र उत्तरदायी बन्ने

८. नागरिकलाई चेतना जगाउने आदि ।

निस्कर्ष 

विश्वमा भ्रस्टाचार नियन्त्रण गरि सुशासन कायम गर्ने UN, World Bank / Transparency International  जस्ता निकायहरु सक्रिय रहेको पाइन्छ । हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा पनि सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्न  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पति सुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग जस्ता निकायहरु रहेको पाइन्छ ।

त्यस्तै अन्य सरकार, नागरिक समाज, गैर सरकारी संघ एवं निजि क्षेत्रबाट समेत विभिन्न प्रयासहरु हुँदा हुँदै पनि माथि उल्लेखित चुनौतिहरुको सामना गरिरहेको छ । कानुन मात्र बनाएर हुँदैन त्यसको प्रभावकारी कार्यन्यन हुन जरुरी छ  । असल काम गर्नेलाई सम्मान र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्नु पर्दछ । यस्ता संस्कारको विकास गर्न सके मात्र नागरिकले सुशासनको अनुभुति गर्न सक्दछ ।

त्यस्तै गरि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरुको सम्पति सार्वजनिकिकरण गर्ने र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने , नागरिक समाजको सशक्तिकरण गर्ने र सरकार प्रतिको क्रियाकलापमा विश्वासको वातावरण अभिब्रिधि  गर्ने जस्ता कार्य गरे सुशासनमा थप बल पुग्न सकने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सन्दर्भहरु

Administratative restructuring committee (2012), public administration in a federal system: A report, Government of Nepal, Kathmandu

Nepal corruption perception index 2019, Google search on 2020.12.25

नेपाल​ सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४

The high level administration reform and monitoring report – 2016: A Report by Kashi Raj Dahal.


  • 119
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    119
    Shares