१८ माघ, काठमाडौं । गएको पुष १ गते संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिश बमोजिम विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको संसदीय सुनुवाई गर्ने समय सकिन लागेका बेला आज संसद् सचिबालयले परिषदमै नाम फिर्ता पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश मार्फत ऐनमा परिवर्तन गरी गणपुरक संख्या घटाएर बसेको परिषद बैठकको सिफारिश विवादित भएको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष मात्र सहभागी बैठकले गरेको सिफारिशमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सहमति छैन ।
त्यसैले संसदीय सुनुवाईका लागि आएका नामबारे कुनै निर्णय नगरी परिषदमै फिर्ता पठाइएको हो । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोले यसबारे सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाई भइरहेको छ । उक्त सुनुवाई नटुंगिएसम्म संसद् सचिवालयले केही नगर्ने भन्दै सिफारिश नै फिर्ता पठाइएको सभामुख निकट स्रोतले बतायो ।
ऐनले सिफारिश भएको ४५ दिन भित्र संसदीय सुनुवाई पूरा भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ । तर अहिले संसद् नभएकाले के हुने भन्ने अन्योल रहेको देखिन्छ ।
