१३ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाईमा राजनीतिक मुद्धाले उत्तिकै महत्व पाउने गरेको छ । खासगरी न्यायमूर्तिहरु नै संवैधानिक विषयका अलावा राजनीतिक मुुद्धामासमेत चासो राख्न रुचाइरहेका छन् ।
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्राय सबै कानून व्यवसायीलाई सोधेको प्रश्न हो– बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिन जनतासमक्ष जान्छु भन्न पाउने की नपाउने ? यसको जवाफ कानून व्यवसायीहरुले आफ्नै शैली र ढंगमा दिए । कतिपयले यो नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले बेञ्चको चासो भित्र नपर्ने तर्क गरे भने कतिपयले यसको राजनीतिक भन्दा कानूनी जवाफ नै फर्काए ।
यो क्रम पछिल्ला दिन अझै घनिभूत हुन थालेको छ । सपना प्रधान मल्ल र अनिलकुमार सिन्हासमेत अहिले संविधानभन्दा बढी राजनीतिक प्रश्नमा केन्द्रित हुन थालेका छन् । यसैक्रममा आजको सुनुवाईमा न्यायधीश सिन्हाले निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासँग यस्तै जिज्ञाशा राखे । उनले थापासँग सोधे–आफैंले चुनेका प्रधानमन्त्रीलाई कामै गर्न नदिने खालका गतिविधि त देखियो नि ?
प्रधानमन्त्री ओलीसमेत यस्तै तर्क गर्दैछन् –मलाई काम गर्न अवरोध गरेकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हुँ । न्यायमूर्ति सिन्हाले समेत ओलीकै बोलीमा लोली मिलाएपछि जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने – यो बिल्कुलै गलत कुरा हो । प्रधानमन्त्रीलाई कतैबाट कुनै विघ्नवाधा थिएन , न त कुनै मन्त्रीले असहयोग गरेका थिए, न संसद्ले केही अवरोध खडा गरेको थियो ।
बरु अस्ती मात्रैपनि उहाँले तीन जनालाई आफूखुशी राजदूत नियुक्त गर्दासमेत संसद्ले स्वीकृति दिएको हो । त्यसैले कुनैपनि अर्थमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो तर्क गर्नुको अर्थ हुँदैन । साथै, श्रीमानले समेत यस्ता राजनीतिक भन्दा संवैधानिक विषयमा जिज्ञाशा राख्दा फलदायी होला ।
