२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक हो की असंवैधानिक ? राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, न्यायिक क्षेत्रमा समेत यो विवादित बनेको छ । सर्वाेच्च अदालतले यसको निक्र्याेल गर्न सुनुवाई जारी राखेको छ । पक्ष र विपक्षका वकीलहरुले आफ्नो राय दिइरहेकाछन् । तर विवादको चुरो यतिबेला संवैधानिक इजलाश कि वृहत् इजलाश भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पक्षधर वकिलहरु संवैधानिक इजलाशबाटै विवादको निरुपण गर्न सकिने तर्क राख्दै छन् । उता, पुुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षका कानून व्यावसायीहरु भने संवेदनशील र गम्भिर प्रकृतिको विषय भएकाले वृहत् इजलाश नै उचित हुने पक्षमा विभाजित भएको अवस्था छ ।
यसैसन्दर्भमा आजको सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलाशमा फेरि पनि वहस त्यतै गयो । न्यायधीशहरु विभाजित भएपछि बेञ्चले यो विषयमासमेत एमिकस क्यूरीको राय लिएको छ । आज नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट सिफारिश गरिएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले आफ्नो राय दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले अहिलेको अवस्थामा वृहत् इजलाश नै उपयुक्त हुने राय दिएका छन् ।
त्यसपछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाले थप एमिकस क्यूरीको राय नचाहिने बताएका थिए । तर सर्वाेच्च बारबाट सिफारिश गरिएकी गीता पाठकले भने एमिकस क्यूरीका लागि सिफारिश भएका सबैको राय बेञ्चले सुन्नुपर्ने भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । यसबारे प्रधानन्यायधीशले केही बोलेका छैनन् ।
नेपाल बारले कार्कीका साथै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई तोकेको छ, भने सर्वाेच्चले पाठकका साथै पूर्ण शाक्यलाई एमिकस क्यूरीका लागि मनोनयन गरेको छ ।
