श्रीलङ्काको मानव अधिकार आयोगले विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा समाप्त नहुञ्जेलसम्म केही हप्ता विद्युत् कटौती नगर्ने निर्णय गरेको छ।
आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी फेब्रअरी १७ सम्म निर्वाध रूपमा विद्युत आपूर्ति हुने जनाएको छ।
श्रीलङ्कामा सन् २०२२ को सुरुदेखि नै विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अभावका कारण भएको इन्धन आयातमा भएको कटौतीका कारण विद्युत् उत्पादनमा देखिएको उच्च मागले गर्दा दैनिक विद्युत् कटौती हुँदै आएको ।
बुधबार मानव अधिकार आयोगमा भएको बैठकमा देशको मुख्य इन्धन आयातकर्ता तथा वितरक सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसनले सिइबीलाई इन्धन उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको छ।
