सन्त लामा
१८ पुष, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक घटनाक्रम तातेको छ । यतिबेला पक्ष र विपक्षमा आवाजहरु उठ्न थालेका छन् । तर संसद विघटन गर्ने जुन प्रयास गरिएको छ यो असंवैधानिक ढंगमा गरिएको मेरो बुझाई छ । यस गलत कदमलाई सच्चाउन र सहि बनाउनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । जसरी भारतीय सचिवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ३ घण्टा भेट्नु भएको थियो । यसभित्र ठुलो षडयन्त्र रचिएको दाबी गर्न सकिन्छ ।
केपी ओलीले चालेको कदम संविधान सभाबाट निर्वाचित सरकार, संविधान तथा गणतन्त्र र संघीयतालाई ध्वस्त पार्न लिइएको कदम हो । गणतन्त्र स्थापना गराउने कोसिस भएको समयमा पनि उहाँले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गराउनु र बयलगाडामा अमेरिका पुग्नु उस्तै हो भनेर भनिएको थियो । यसकारण पनि निश्चित रुपमा भन्न सकिन्छ ओली सुरुदेखि नै गणतन्त्रको बिरोधी हुनुहुन्थ्यो । तर नेपाली जनताहरु संघीयता र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ । साथै हामीले पनि अहिले पछिल्लो कदमको बिरोधमा विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन गरिरहेका छौ ।
प्रधानमन्त्री ओली असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा गणतन्त्र र संघीयता जोखिममा पर्छ भन्ने थाहा भएपनि निरन्तर लागिरहनु भएको छ । हामी सबैलाई नेपालको संबिधानको बारेमा ज्ञान छ, पढेको पनि छौ । यसरी संसद बिघटन नेपालको कुनै संविधानको धारा र उपधारामा उल्लेख छैन । हामीले हेर्न सक्छौ संसद बिघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको वक्तव्य दुबैमा संबिधानको धारा र उपधारा उल्लेख गरिएको छैन ।
यसको सट्टामा नेपालको संसदीय अभ्यास र विश्वको संसदीय व्यवस्थामा गरिएको अभ्यासको आधारमा प्रतिनिधि सभा बिघटन गरियको छ भनेर लेखिएको छ । यसरी संविधान भन्दा बाहिरको शब्द प्रयोग गरेर वक्तव्य र सिफारिस तयार गरिएको छ ।
अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ र यदी अदालतले न्यायको हिसाबले फैसला गर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा विघटन कुनै पनि धारामा नहुनाको कारण प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको रुपमा राजिनामा दिनपर्छ । यदि दिनुभएन भने उहाँलाई प्रधानमत्री पदबाट बर्खास्तसम्म गर्न मिल्छ । अहिले हाम्रो आशा अदालत प्रति छ । अदालतले नेपाली जनताको पक्षमा फैसला गर्दै संसद पुर्नस्थापना गर्ने आदेश दिएर ५ वर्ष अथवा तोकिएको समयसम्म पुरा भएर मात्र चुनाब हुने निर्णय गर्नुपर्छ ।
यदी यस्तो फैसला आएन भने हामी नेपाली जनताको साथ मिलेर गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र सबै जनताको अधिकारको रक्षा गर्ने संबिधान बचाउन आन्दोलन गर्नेछौ र यो बाहेक अरु केहि विकल्प छैन । यो कुनै पार्टी केन्द्रित नभई नेपाली जनताको अधिकार र संबिधानको रक्षाका लागि गरिएको आन्दोलन हुनेछ ।
हाम्रो नेकपा पार्टी सकेसम्म फुट्नु हुदैन भन्ने सोंच थियो तर जसरी केपी ओलीद्वारा भारतसंग मिलेर यो कदम चालिएको छ । पार्टी फुटिसकेको छ भन्न सक्छौ । अहिले हरेक जिल्लाबाट ३० देखि ४० प्रतिशत कार्यकर्ता मात्रै केपी ओलीको पक्षमा गएको जानकारी छ । तर मलाई यति विश्वास छ की पछि उहाँहरु पनि बुझेर फर्कनुहुनेछ र शत प्रतिशत पुग्नेछ । जुन ढंगले जनताको जनमतको अपमान भएको छ, जनताले नै कदम उठाउनेछन् र चुनाव भैहाले पनि चुनावपछि पनि अवश्य थाहा हुनेछ ।
