असोज ३, नेपालको संविधानको मौलिक हकमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा आवश्यक व्यवस्था समेटिए पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन फितलो भएको विज्ञले बताएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेशनले ‘नेपालको संविधान मौलिक हक कार्यान्वयनको सवाल’ विषयमा गरेकाे भर्चुअल छलफलमा सहभागि विज्ञहरुले संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा चुनौति भएको बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले मौलिक हकसँग जोडिएका १६ वटा ऐनको कार्यान्वयनका लागि सवैको भुमिका उत्तिकै महत्वपुर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले भएका कानुनको पालना र ऐन कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड, जरिवानाको व्यवस्था भएको बताउनुभयो । उहाँले अब आउने दिनमा कुनै ऐन कानुन संसोधन गर्नुपरेमा आवश्यकताका आधारमा संसोधन गर्दे अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राधा वाग्लेले संविधानको धारामा उल्लेख गरिएका प्रत्येक बिषयमा कानुन र नीति भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘कानुन छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ तर कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’ कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डम्बर चेम्जोङ्गले राजनीतिले छलाङ्ग मारिसके भए पनि समाज परिर्वतनको बाधक कर्मचारीतन्त्र भएको बताउनुभयो ।
संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध र आधुनिक विकासको अवधारणालाई कर्मचारीले सहयोग नगरेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या राजनीतिमा होइन कर्मचारी तन्त्रमा छ । राजनीति धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर कर्मचारी तन्त्रमा सुधार देखिएको छैन ।’
मानव अधिकारकर्मी शुसिल प्याकुरेलले मानवअधिकारको संरक्षणमा संविधानले धेरै व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जवाफदेहि ढंगले काम नभएको बताउनुभयो । सञ्चारविज्ञ कुन्दन अर्यालले प्रेस स्वतन्त्रता समस्या र तिनको समाधानमा आफ्ना विचार राख्नुभएको थियो ।
मदन भण्डारी फाउन्डेशनका अध्यक्ष उषा किरण भण्डारीले संविधानको मौलिक हकमा समेटिएका विषय र तिनको कार्यान्वयनका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा फाउन्डेशनका पदाधिकारी, सांसद लगाएतकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।
