१२ फागुन, सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको यही फागुन महिनामा तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्ष लागेको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ व्यवस्थाको रुपमा रहेको सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकारले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद जनअपेक्षाअनुसारको काम सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
शुरुको वर्षमा कानूनी र संस्थागत संरचनाको अभाव जस्ता समस्या झेलेको प्रदेश सरकारले त्यसपछिका वर्षमा साङ्गठनिक संरचना विस्तार र कानून निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कानूनी शासनमार्फत सुशासन र मानवअधिकारको सम्बद्र्धन प्रवद्र्धनका लागि यो अवधिमा दुई वटा नीति, ४१ ऐन, नौ नियमावली, कार्यविधि ६९, निर्देशिका २६ तथा मार्गदर्शन र आचारसंहिता एक÷एक, गठन आदेश छ, मापदण्ड आठ र कार्ययोजना एक निर्माण भई कार्यान्वयनमा छन् ।
सरकारले यो अवधिमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी रहने क्षेत्रको टुङ्गो लगाइसकेको छ । राजधानी स्थापना गरिने क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति (गठन) आदेश २०७६’ मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भई सोहीबमोजिम समितिको कार्यकारी निर्देशक तोक्नुका साथै राजधानी निर्माणस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम अघि बढेको छ ।
यो अवधिमा प्रदेश सरकारले चार वटा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जारी गरिसकेकामा चौथौ बजेट नीति तथा कार्यक्रम हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध सुदूरपश्चिम निर्माण’को मर्मलाई आत्मसाथ गरेको छ ।
सरकार गठनको तीन वर्ष पूरा भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिसम्बन्धी पुस्तिकामा प्रदेशका सबै नौ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५ बमोजिम छनोट भएका ५७१ वटा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनमा गएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकार मातहतका निकाय कार्यालय एवं स्थानीय तहमार्फत् आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा जम्मा ८७८ आयोजना छनोट भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
सुशासन तथा मानव अधिकारः प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र जनसहभागितमूलक तुल्याउँदै प्रवाह हुने सेवा सुविधामा जनताको समान सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गरी कानूनको शासन चुस्त प्रशासन विकेन्द्रीकरण आर्थिक अनुशासनलगायतमा नागरिकमा असल शासनलाई प्रत्याभूत गर्न बनाइएको प्रदेश सुशासन ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा छ ।
नागरिकको चासो र गुनासालाई सम्बोधन गर्न सञ्चालनमा ल्याइएको ‘हेलो सिएम’ (हेलो मुख्यमन्त्री) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पछिल्ला वर्षमा भने यो हेलो सिएम कार्यक्रममा सर्वसाधारणका गुनासा आउने क्रम भने घट्दै गएको देखिएको छ ।
मानव अधिकारको संरक्षण सम्वद्र्धनका साथै छाउपडीजस्ता गलत प्रथाको अन्त्य गर्न नीति बनाई लागू भएको छ । तोकिएका लक्ष्य हासिल गरी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीले प्रमुख सचिवसँग र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले सम्बन्धित सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्य थालिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलाई आइसोलेशन व्यवस्थापनलगायतका कामको लागि रु २१ करोड ५१ लाख अनुदान दिइएको छ । यसबाहेक यो रोगको रोकथामलगायतको कामको लागि प्रदेशको उपमहानगरपालिकालाई रु पाँच लाख र नगरपालिकालाई रु चार लाख र गाउँपालिकालाई रु तीन लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिका विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित रु पाँच करोड रकम ब्याँस गाउँपालिका–१ लाई लक्षित गरी खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, उद्योगलगायतका गतिविधिमा खर्च गर्ने गरी हस्तान्तरण भई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
