१२ फागुन, सुदूरपश्चिम। काम कारवाहीलाई नतीजामुखी र प्रभावकारी बनाउने क्रममा गएको तीन वर्षमा प्रदेश सरकारअन्तर्गत सङ्घबाट स्वीकृत र प्रदेश सरकारबाट थपसमेत गरी १३३ वटा निकाय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायको सङ्गठन संरचना कर्मचारीको पद र दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ट बनाउन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सम्झौता भई काम भइरहेको छ ।
सडक, पुल, सिँचाइ, आवास, लगायतका क्षेत्रः
यो अवधिमा भूमिगत सिँचाइ र सतह सिँचाइतर्फ २६० योजना सञ्चालन भई यी योजनामार्फत् नौ हजार ८९० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको उपलब्धि पुस्तिका उल्लेख छ ।
ऊर्जातर्फ छ दशमलब ९७ मेगावाट क्षमताको दार्चुलाको नौगाड जलविद्युत् आयोजना, सात दशमलब ७५ मेगावाट क्षमताको बैतडीको सूर्नयागाढ जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक वातवरणीय प्रभाव अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको छ ।
सात दशमलब ७१ मेगावटको अपर सूर्नयागाढ जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि थप काम अघि बढाइएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ ।
नदी नियन्त्रण, तटबन्ध र पहिरो नियन्त्रण तर्फ कूल ४८ किलोमिटर लम्बाइमा संरक्षणको काम भएको छ । यसबाट २२९ हेक्टर जग्गा सुरक्षित भएको जनाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ १९६ योजनाको निर्माण पूरा भएका छन् ।
यातायात पूर्वाधारतर्फ १२८ किमी सडक कालोपत्र भएकामा ३२२ किमी सडक ग्राभेल गरिएको छ । सात सय आठ किमी कच्ची सडक, १० वटा सडक पुल र १८ झोलुङ्गे पुल निर्माण पूरा भएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा एउटा पर्ने गरी प्रदेश सरकारले नौ वटा महत्वपूर्ण सडकलाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा छनोट गरी निर्माण कार्यमा उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गका जनताको लागि एक हजार ७४६ निजी आवास घर निर्माण भई सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।
सरकारले कृषिमा यान्त्रिकीकरण आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि नौ वटै जिल्लामा स्थापना गरिएका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रमार्फत् कृषिसम्बन्धी क्रियाकलाप भइरहेको छ । कृषकलाई सहुलियत र सहज रुपमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग सम्झौता गरिएको छ ।
दूध उत्पादनको प्रतिफलमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई सहयोग पु¥याउन ७५ प्रतिशत अनुदानमा १६ वटा दुग्ध सङ्कलन केन्द्र र बाली तथा पशुपक्षीको बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन बीमा कोषको स्थापना गर्नुका साथै कृषि ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
कञ्चनपुरको पुनरवास क्षेत्रमा कृषि अनुशन्धान, प्रसार र शिक्षा कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । प्रदेशको एक हजार ५०० हेक्टरमा धान र गहुँबालीको बीउ उत्पादन कार्यक्रम भइरहेको छ । यसबाट गएको तीन वर्षमा धान र गहुँ बालीको उत्पादन तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाइएको छ ।
प्रदेशका २७ हजार विपन्न परिवारलाई विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवा निःशुल्क वितरण गरिएको छ । प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत प्रदेशका सबै ८८ स्थानीय तहमा स्थापना गरिएका ११३ वटा नमूना गाउँमा विभिन्न बाली उत्पादन र पशुपक्षी पालनको व्यवसायीकरणको अभियान थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् विभिन्न बालीका ५५२ वटा पकेट क्षेत्र र २०० वटा ब्लक स्थापना भई कृषि कार्य भइरहेको छ । सात ८७ वटा व्यावसायिक पशुपक्षी फार्मको जैविक सुरक्षासहितको सुदृढीकरण गर्नुका साथै एक हजार २०० वटा नयाँ फार्मको स्थापना भएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा सिकलसेल एनिमिया रोगको रोगथाम र उपचार व्यवस्थापन भइरहेको छ । प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका मुख्य अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप व्यवस्थित गर्न अस्पतलाल सेवा सुदृढीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस क्रममा विभिन्न अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, औजारको व्यवस्थापन, भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । कतिपय अस्पालमा ‘हाई केयर वार्ड’ स्थापना गरिएको छ ।
जिल्लामा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुका साथै विभिन्न स्वास्थ्यचौकीमा प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा विस्तार गरिएको छ । प्रदेशमा १२० वटा प्रसूति केन्द्र भवन, ५२ वटा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भवन र ४७ वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माण गरिएको छ । जटिल प्रसूति अवस्थाका तथा गम्भीर दुर्घटनामा परेका आठ जनाको आकस्मिक उद्धार गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम, उपचार व्यवस्थापन लगायतको कामको लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली अञ्चल अस्पतालमा ५०-५० श्ययाको कोरोना उपचार व्यवस्थापन अस्पताल स्थापना गरिएको छ । सेती प्रादेशिक अस्पताललगायत अन्य कतिपय जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ट्रमा इकाइ स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ भने बिरामीको उपचारका लागि ५० श्ययाको ‘प्रिक्याब’ भवन निर्माणाधीन छ । जिल्ला अस्पताललाई ५०, सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ३००, महाकाली अस्पताललाई २०० र टीकापुर अस्पताललाई २०० श्यया र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई १० श्ययाको अस्पतालमा स्तरोन्नतिको पहल प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
