२५ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अभिव्यक्ति दिँदै हिँडेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देशको संविधान बनाएको नभई जनताको प्रतिनिधिहरूले लेखेको समेत बताएका छन् । साथै, उनले उनीहरूको विभिन्न सार्वजनिक अभिव्यक्तिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दा प्रभावित पार्ने पनि जनाएका छन् ।
उनले त्यस्ता अभिव्यक्तिमार्फत अदालतको न्यायसम्पादनलाई प्रभावित पारी निहित चाहना मुताबिक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्न दुराशय रहेको आरोप लगाएका छन् ।
यस्तो, छ फेसबुकमा थापाले लेखेको स्टाटस :
नेपालकाे संविधान सेवानिवृत चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले लेखेकाे हाेइन । याे त जनताका प्रतिनिधिहरूले लेखेकाे जगजाहेर नै छ । अनि चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूकाे असंबैधानिक वक्तव्यबाजीबाट संविधानकाे भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धी व्यवस्थाकाे बर्खिलाप कार्य भएकाे प्रष्ट हुन्छ । यसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भिंडकाे निहीत चाहनामुताविक फैसला गर्न प्रेरित र बाध्य गर्ने उहाँहरूकाे दुराशय स्पष्ट पारेको छ । रिटायर्ड प्रधानन्यायाधीशहरूले संबैधानिक इजलाशले गरिरहेकाे सुनुवाईलाई प्रभावित गर्न जारी गरेकाे संयुक्त वक्तव्य संवैधानिक प्रावधानका हिसाबले पूर्णत: गलत छ ।
कमसेकम सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकाे नेतृत्व गरिसक्नुभएका महाशयहरूले यसरी गति नछाडिदिए मात्रै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाकाे मर्यादा र सम्मान अभिबृद्दि गर्न अवकाशकाे जीवनमा समेत सकारात्मक याेगदान गरेकाे ठहरिन्थ्याे हाेला ! सामाजिक मर्यादा र मानकका सारा स्थापित सीमा भत्काउने यस्ताे क्रियाकलापले त न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता र भिडतन्त्रमाे पैरवीलाई नै व्यवहारमा प्राेत्साहन गर्दैन र ? संसारभरि अवकाशप्राप्त जजले फैसला सुनाउन खाजेकाे यस्ताे सायद कहींकतै देखिन्छ कि ?
