२२ पुष, काठमाडौं । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रसम्शेर राणाले आजबाट सुरु हुने संवैधानिक इजलाशका सदस्य फेर्ने सम्भावना अबलाई टरेको छ । किनभने उनले पुरानै टिमका साथ प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटको सुनुवाई थालेका छन् । खासगरी हरिकृष्ण कार्कीको सन्दर्भमा निष्पक्षताको सवाल खडा गरिएकाले प्रधानन्यायधीशले उनको ठाउँमा वरिष्ठ मध्येका एकजना राख्ने अनुमान न्यायिक वृत्तमा गरिएको थियो । तर आज सुनुवाईका लागि पुरानै टिमका साथ प्रधानन्यायधीश अग्रसर भएकाले अब आशंकाको सम्भावना उत्तिकै रहेको छ ।
गएको पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप आम रुपमा लगाइएको छ । उक्त सन्दर्भमा न्यायिक निरुपणका लागि सर्वाेच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए । जसको प्रारम्भिक सुनुवाईसमेत प्रधानन्यायधीश स्वयंले गरेका थिए ।
उनले सबै रिटलाई एकैथलोमा राखी सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलाशमा पठाउने आदेश गरेका थिए । सोही बमोजिम गठित इजलाशले आजबाट यो रिटको सुनुवाई गर्दैछ । तर इजलाश गठन प्रकृया भने विवादित बन्न पुगेको छ । प्रधानन्यायधीशले इजलाश गठन गर्दा हचुवाका भरमा गरेको आरोप छ । उनले वरिष्ठता र विषय विज्ञलाई पन्छाएर न्यायधीश छानेको आरोप लागेको छ ।
प्रधानन्यायधीश राणाको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलाशमा वरिष्ठ न्यायधीशहरु परेका छैनन् । साथै, विषय विज्ञलाई समेत पन्छाएर इजलाश गठन गरिएको देखिन्छ । अहिले गठित इजलाशमा परेका हरिकृष्ण कार्की चौथो मर्यादाका हुन् । उनीभन्दा वरिष्ठ दुईजनालाई भने इजलाशमा राखिएको छैन । यस्तै संविधान विज्ञका रुपमा चिनिएका इश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई इजलाशमा समावेश गराइएको छैन ।
यस्तै कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालका महान्यायधीवक्ता हुन् । ओलीले नै उनलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायधीशमा पनि सिफारिश गराएका थिए । यस्तै कार्कीको पृष्ठभूमि वर्तमान महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलको ल फर्म पार्टनर समेत हो । त्यसैले स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै आलोचना भएको थियो । साथै, विघटनजस्तो गहन विषयमा व्याख्या गर्दा वृहत्त इजलाश नै उचित हुने भन्दै कानून व्यवसायीहरुले आवाज उठाइरहेको अवस्था छ ।
