♦ रमिता दंगाल
१ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीप्रति चरम असन्तुष्टी राख्ने नेकपाका शीर्ष नेताहरु अब कसरी जाने भन्नेमा ठोस निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् । ओलीले हिजो हठात् अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टी भित्रको विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।
स्थायी कमिटी चलिरहेका बेला ओलीले आफूखुसी ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए जस्तो सुकै अवस्था आउन सक्ने बुझाई असन्तुष्ट पक्षको छ । आज बिहान कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा भेला भएका नेताहरुले अब विवाद वार कि पारकै बिन्दूमा पुगेकोमा सहमति जनाए ।
ओलीले संसद् अधिवेशन अगावै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्ने आँकलन नेताहरुको छ । त्यसको लागि आज बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले लिने निर्णयमा धेरै कुरा निर्भर हुने देखिएकोछ । ओलीले आजै बिहान प्रचण्डलाई फोन गरी फेरिपनि आफूहरु मिलेर जाँदा पार्टी एकता जोगिने भनेका छन् ।
साथै, बैठक अघि एक्लाएक्लै वार्ता गर्न समेत ओलीले प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरेकाछन् । सोही बमोजिम अहिले प्रचण्ड र ओलीबीच वान टू वान छलफल भइरहेकोछ ।
अध्यादेश जारी भएलगत्तै खुमलटारमा मंगलबार बसेको दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको बैठकले तत्काल अध्यादेश खारेज नभए ओलीविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।
संवैधानिक परिषदमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयासमा दुई पटकसम्म डाकेको बैठक स्थगित भएपछि मंगलबार ‘आकस्मिक‘ बसको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो ।
सरकारले सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशअनुसार मंगलबार साँझ नै संवैधानिक परिषद्को बैठक बसिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको मौजुदा संख्याको बहुमत भए परिषद बैठक बस्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अब परिषदका ५ जना मध्ये ३ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ र बहुमत अर्थात् दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
यसअघि जारी भई फिर्ता लिइएको अध्यादेशमा पनि यस्तै व्यवस्था थियो । नयाँ अध्यादेशविरूद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालिसकेका छन् ।
