१४ जेष्ठ, काठमाण्डौ। प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज केही आदेश दिइएको छैन । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आइतबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ। रिटको सुनुवाई आइतबार निरन्तर जारी रहनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा जेठ ७ गते मध्यरातमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै अदालतमा ३० वटा रिट दायर भएका छन् ।
ती रिटमाथि आज निवेदक कानून व्यावसायीहरुले वहस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रकृया नै पूरा नगरी विघटनको सिफारिश गरेको बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रयोग गर्ने विधि र प्रकृया नै गलत मनसायले अगाडि सारिएको भन्दै बदर गर्न माग गरे ।
यसैक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले इजलाश गठनमा गरिएको त्रुटिले स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्न सक्ने औंल्याए । उनले भने– माननीय न्यायधीश बमकुमार श्रेष्ठले गएको फागुन २३ मा नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गरेकाले यहाँ स्वार्थ बाझिन सक्ने देखिन्छ । तर प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले भने यो व्यक्तिगत प्रश्न उठाउने विषय नभएकाले उनी (श्रेष्ठ) लाई न्यायधीशका रुपमा लिन आग्रह गरे ।
उता, सर्वाेच्च अदालतकै चारजना पूर्व न्यायधीशहरुले आज संयुक्त प्रेस विजप्ति निकाल्दै फेरि पुनस्थापित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाएका छन् । यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेहरुमा मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की रहेका छन् । उनीहरुले यसअघि पनि विघटन भएका बेला यस्तै विज्ञप्ति निकालेका थिए ।
