४ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले कसरी निकास पाउला ? धेरैलाई लागेको छ – विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटले निकास दिनेछ ।
संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटन सदर गर्न अदालतलाई कुनैपनि दृष्टिले सहज देखिंदैन् । यद्यपि यसबारे अन्तिम फैसला नआएसम्म यसै भन्न सक्ने अवस्था चाहिं छैन । तर संविधानका ज्ञाताहरुले वर्तमान संविधानलाई टेकेर चाहिं प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै आधार र संभावना नरहेको प्रष्ट पारिरहेका छन् ।
सर्वाेच्चमा जारी सुनुवाईका क्रममा धेरैले दिएको राय यस्तै देखिएको छ । तर प्रधानमन्त्री पक्षधर भनिएका केही कानून व्यवसायीले भने संसदीय परम्परा र प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा यो कार्यकारीको विशेष अधिकार हो भन्ने जिकीर गरेको पाइन्छ । उनीहरुले आफ्ना भनाई तथ्यले भन्दा तर्कले पुष्टि गर्ने ढिपी गरेको देखिन्छ । त्यसैले पनि सर्वाच्च अदालतले फैसला गर्दा विधि विधान र संविधानको परिधि नाघेर जाने कुनै सम्भावना नरहेको धेरैले विश्वास गरेको पाइन्छ ।
यसै परिवेशमा अब सर्वाेच्च अदालतले सुनुवाई पूरा गर्ने चरणमा आफूलाई पु¥याएको छ । रिट निवेदक र विपक्षीका तर्फबाट बहस सकिएको छ । अब आजबाट अदालतको सहयोगीका रुपमा एमिकस क्यूरीले बहस गर्नेछन् । उनीहरुको बहस अदालतलाई बाटो देखाउने हुनेछ । निष्पक्ष र विवादरहित रुपमा उनीहरुको विचार आउनेछ ।
पाँच जना वरिष्ठ कानून व्यावसायीहरु एमिकस क्यूरीका रुपमा बहस गर्दैछन् । जसमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, शतीशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मिश्र रहेका छन् भने सर्वाेच्च बारका तर्फबाट अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र गीता पाठक रहेका छन् ।
उनीहरुले आजबाट बहस सुरु गरेका छन् । संभवतः यही हप्ता अर्थात फागुन ७ गते भित्रै बहस सकिने छ । त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतले केही दिन फैसला तयार गर्न समय लिने छ । यसको अर्थ फागुनको दोस्रो साता भित्रै विघटन सदर वा बदर भन्ने निक्र्याेलमा अदालत पुग्ने देखिन्छ । त्यसपछि मात्रै राजनीतिक रुपमा देश कुन दिशामा अग्रसर हुने हो , टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।
