न्यायाधीशहरुको प्रश्न, प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार के-के दिएको छ त ?

२२ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ आज सत्रौँ दिन पनि जारी छ । सरकारको तर्फबाट आज नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे र नारायण पौडेलले बहस गर्नुभयो । नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले २०४७ सालको संविधानभन्दा वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको र सोही अधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन कानूनसम्मत भएको तर्क गर्नुभयो । “नेपालको संविधान २०४७ मा राजालाई बढी अधिकार थियो, अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ”, उहाँले थप्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएर नै विघटन भएको हो ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले अधिकार केके दिएको छ त ?” नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, “संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका गर्ने अधिकार छ, पहिलाको संविधानको तुलनामा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई बढी शक्तिशाली बनाएको छ ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लको सवाल थियो, “सरकारलाई बलियो बनाउन विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव राखिएको होला । विघटन गर्न नपाउने अधिकार पनि संविधानमा होला नि ?” जवाफमा पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीलाई र बलियो बनाउने र स्थायी सरकारका लागि विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको हो ।”

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले समयावधि पूरा नहुँदै जनताको जनमतअनुसार काम गर्न नपाउँदा विघटन गरेर निर्वाचनमा जान पाउने अधिकारको व्यवस्था संविधानमा गरेको तर्क राख्नुभयो ।

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै बोल्नुभएको हो । उहाँको बहस सकिएपछि अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले बहस शुरु गर्दै भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न हुँदैदैन भनेर संविधानमा केही पनि लेखिएको छैन, त्यसकारण यो कानूनसम्मत छ ।”

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सिन्हाको सवाल थियो, “पहिला २०५२/०५२ सालका संसद् विघटन जस्तो दुर्घटना हुन नदिउ भनेर संविधानमा विघटनको व्यस्था नराखिएको होला नि ? अहिले पनि दुर्घटना हुन दिनुपर्छ भन्ने हो ?”, जवाफमा पौडेलले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुपर्नाका कारण लिखित जवाफमा खुलाउनुभएको छ, दलभित्रै असहयोग भएका कारण विघटन गर्नुपरेको भन्ने स्पष्ट छ ।” सरकारकातर्फबाट यसअघि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार नै भएको तर्क राख्नुभएको थियो । शुक्रबार पनि सरकारी पक्षबाट बहस हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश श्रेष्ठ, सिन्हा, मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरु गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीकोतर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही तथा सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा, १३३ को उपधारा, २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।