८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुुनुवाईको क्रममा आज अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिबाट भएको गल्ती तत्काल सच्याएर पुनर्गठन हुनुपर्ने जिकीर गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट अनधिकृत शक्तिको दुुरुपयोग भएको छ , यो तत्काल सच्याइनुपर्छ – अर्यालले माग दाबी गरे ।
संवैधानिक इजलाशमा जारी वहसका क्रममा उनले राष्ट्रपतिबाट अनावश्यक शक्तिको दुरुपयोग गरेकाले त्यसमा तत्कालै सच्याइनुपर्ने धारणा राखे ।
यसअघि पनि संसद् पुुनस्थापना गर्न तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शाही घोषणा गरेको स्मरण गर्दै अधिवक्ता अर्यालले अहिले राष्ट्रपतिले विगतमा जारी गरेको विज्ञप्ति फिर्ता लिनुुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणालाई सभामुख र सांसद्हरुले कानूनी प्रभावशून्य घोषणा गर्न सक्नेपनि धारणा राखे ।
६ महिनाको अवधि पार गरिसकेकाले सर्वाेच्चले तत्कालै संसद् बैठक सुचारु गर्न आदेश दिन मिल्ने राय प्रस्तुुत गर्दै अधिवक्ता अर्यालले भने – यस प्रयोजनका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिल्छ ।
अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुुनै अधिकार नदिएकाले ०४७ सालको संविधान बमोजिमको अभ्यासको कुनै अर्थ नरहने उनको भनाई थियो । संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिने पर्याप्त आधार रहँदारहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको कल्पनासमेत गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
स्थिरता र स्थायित्वको पूर्ण प्रत्याभूति गरेको संविधानलाई जथाभावी व्याख्या गर्न नमिल्ने पनि अधिवक्ता अर्यालले प्रष्ट्याए ।
