८ पुष, कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले तीन कार्यविधि र एउटा विधेयक स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । योसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार राहत खर्च कार्यविधि, २०७७’ र सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७७’ बैठकले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
त्यस्तै, कानून मन्त्रालयकै प्रस्तावमा बैठकले शान्ति तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०७७ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान निर्णय गरेको मन्त्री केसीले बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा बैठकले लोपोन्मुख राउटे जातिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार उपलब्ध हुने गरी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट दैलेख गुराँस गाउँपालिकालाई रकम हस्तान्तरण गर्ने र सो गाउँपालिकालाई नियमानुसार वितरण गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी बैठकले खाद्यान्न खरीदतर्फको शीर्षकमा विनियोजन भएको रकममध्येबाट रु १५ करोड र कोभिड शिक्षातर्फको खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकमबाट रु १० करोड बजेट क्रमागत आयोजनाका लागि रकमान्तर गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीको भनाइ छ ।
प्रदेश खेलकूद परिषद्का उपाध्यक्षसहित सदस्य नियुक्त
कर्णाली प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश खेलकूद परिषद्’ उपाध्यक्षसहित सदस्य नियुक्त गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैठकले परिषद्का पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गरेको हो ।
बैठकले परिषद्को उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ सुर्खेतका प्रमोद हमाल नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार सदस्यमा चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका सरोज शाही, साविक सर्केगाड गाविस ५ हुम्लाका टक्कबहादुर शाही, नारायण नगरपालिका–८ दैलेखका हेमा खड्का ‘अपाङ्ग’, भेरी नगरपालिका–९ जाजरकोटका मोहनराज घर्ती, सिद्धकुमाख–२ सल्यानका भुमाकुमारी बुढाथोकीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश खेलकूद विकास ऐन, २०७६ अनुसार परिषद्मा नियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यको अवधि चार वर्ष हुनेछ । परिषद्को सदस्य–सचिवमा भने सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–६ कालीकोट निवासी विश्वमित्र सन्ज्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकबाट भएको जनाइएको छ ।
