असहाय बनेका अवस्थामा पोखरा वृद्धाश्रमले आश्रय त दियो नै तर कतिपय यहाँ बस्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई नागरिकता नपाउँदाको पीडाले बेलाबेलामा चिन्तित बनाउने गरेको छ ।
नेपालमै जन्मेर पनि बेवारिसे अवस्थामा वृद्धाश्रममा आएका ज्येष्ठ नागरिकमध्ये आठ जना अहिले पनि नागरिकताविहीन छन् । बुढेयौली उमेरसम्म पनि देशको नागरिक बन्न नसकेका यहाँका ज्येष्ठ नागरिकलाई पोखरा वृद्धाश्रमले अभिभावक बन्दै नागरिकता दिन प्रयास गरे पनि झन्झटिला नियम कानूनले समस्या पार्ने गरेको छ ।
वृद्धाश्रमका अध्यक्ष कुसुमकेशव पराजुलीले सरकारी पक्षको उचित ध्यान नपुग्दा जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दासमेत उनीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने कतिपय आमाबुवाको त नागरिकता प्राप्त गर्ने धोको पूरा नभई स्वर्गवास भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पतालसहित समाजका विभिन्न सङघसंस्थाबाट आश्रममा ज्येष्ठ नागरिक आउने गरेका छन् । वृद्धाश्रमको पहलमा केहीको नागरिकता निकाल्न सफल भएपनि पहिचान नखुल्दा कतिपयले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार वृद्धाश्रमको पहलमा विसं २०६५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा पाँच ज्येष्ठ नागरिकले नागरिकता पाएका थिए त्यसपछि आफन्तको खोजी गरी विसं २०७६ मा ७१ वर्षीय विष्णुकुमार प्रजापति र २७ वर्षीय बौद्धिक अपाङ्गता भएका खरिका भण्डारीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइएको हो ।
राज्यका विभिन्न निकायबाट वृद्धाश्रम पुग्ने अधिकारीलाई नागरिकता पाउँ भन्दै आग्रह गर्दै आए पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ हुन नसकेको वृद्धाश्रममा आश्रित उनीहरुको दुखेसो छ । बेवारिसे बालबालिका जन्म दर्ता नभएकै कारण अध्ययनलगायत समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था पनि टड्कारो देखिएको छ । त्यस्ता बालबालिकाले प्रमाण जुटाउन नसक्दा बीचमै पठनपाठन छोड्ने गरेका छन् ।
आश्रममा आश्रित दानबहादुर घले, नारायन ठकुरी, फुलमाया भुजेल, रामचन्द्र चौधरी, भक्तबहादुर पुर्जा, अवला क्षेत्री, हरिबहादुर थापा, सफाचट चौधरीको कुनै पनि पहिचान खुलेको छैन । वृद्धाश्रममा हाल चार जना बौद्धिक अपाङ्ता, वृद्धवृद्धा र सेवक सेवीका सहित ५५ जना रहेको र मासिक रु सात लाख ५० हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको आश्रम सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीनाथ आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
११ रोपनी जग्गामा अवस्थित वृद्धाश्रमको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार भए पनि आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण एवं सञ्चालनमा भने चुनौती रहेको छ । विश्व व्यापीरुपमा पैmलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोक्नका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा पनि दाताको अतुलनीय सहयोग रहेको छ । समाजका विपन्न र असहायको जनस्तरबाट नभई सञ्चालनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालका अनुसार पहिचान नखुलेका नागरिकलाई नागरिकता दिने आधार नभएको र उनीहरुको सम्बन्धित जिल्लामा आफन्तको पहिचान गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन पहल गरिने छ ।
