जनयुद्धका घाइते र अपाङगलाई ३० हजार अनुदान

३० जेष्ठ, जाजरकोट। जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा प्रदेश स्थापना आन्दोलनका घाइते अपाङ्ग, शहीद परिवारका सदस्यका लागि आयआर्जन वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन जिल्लामा रु दुई करोड ३७ लाख बजेट वितरण गर्न लागिएको छ ।

उक्त रकम लिनका लागि जाजरकोटमा शुक्रबारसम्म करिब ४०० व्यक्तिको सिफारिस आएको कृषि विकास कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी टोपेन्द्र विकले जानकारी दिनुभयो । निश्चित लक्षित समुदाय तोकिएर आएको उक्त बजेटको कृषि विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने छ ।

कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उनीहरूका लागि रु दुई करोड ३७ लाख अनुदान पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मै कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट प्राप्त भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । शहीद, घाइते, अपाङ्गता भएका तथा बेपत्ताका परिवारको आयआर्जन वृद्धि र विस्तारमा उक्त अनुदान प्राप्त भएको सूचना अधिकारी विकले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ ।

जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । सबै स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पालिकास्तरीय समिति बनाएका छन्  । तिनै समितिमार्फत यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । प्रतिपरिवार रु ३० हजार अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनेको छ । सोही अनुदानबाट लक्षित समुदायले आफ्नो आयआर्जन वृद्धि र विस्तार गर्ने बताएको छ । अनुदान पाउन वडा, गाउँ तथा नगरपालिका तथा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका साथमा पहिचान खुल्ने कागजात पेस गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । भनिएको भन्दा फरक काम गरेको वा कामै नगरेको पाइएमा असुलउपर गर्ने कार्यविधि बनाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यो कार्यक्रमबाट द्वन्द्वको समयमा राज्य तथा विद्रोहीका कारण समस्यामा परेकाहरू समेटिने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार शुरुमा आयआर्जन कार्यक्रमका लागि बिउ पूँँजी उपलब्ध गराइनेछ भने त्यसलाई घुम्ती कोषका रूपमा परिचालन गरिनेछ । सरकारले दिने रकमको १० प्रतिशत स्वयं व्यक्तिले राख्ने र त्यसैबाट आम्दानी बढाउने योजना अघि सारिएको अधिकारी विकले बताउनुभयो  । “झट्ट हेर्दा रकम थोरै देखिए पनि यो बिउ पूँजी हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रबाट लक्षित वर्ग उत्साही भएको द्वन्द्वका घाइते तथा नलगाड नगरपालिकाका प्रवक्ता राममाया हमालले बताउनुभयो । “ढिलै र थोरै भए पनि हाम्रो माग सम्बोधनको प्रयास भएको छ, हेर्दा थोरै बजेट देखिए पनि यसलाई बढाउन हामी आफैं केही प्रयास गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा रु चार करोड ९३ लाख अनुदान पठाइएको कृषि विकास कार्यालय निमित्त प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताउनुभयो ।