१३ पुष, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रित दर्ता गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका हुन् । उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।
संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ, सोही धाराको उपधारा १ को९९ग० मा प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री नहुने व्यवस्था छ । हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः काम चलाउ भएको छ ।
‘काम चलाउ सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको राज्यकोषको दोहन हुने गरी गरिएको मिति २०७७ पुस १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्नुपर्ने मुख्य माग छ’ ओली भन्छन् ।
गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा ९ जना मन्त्री थप गरेका थिए । निवेदकको पक्षमा अदालतले फैसला गर्ने हो भने थपिएका मन्त्रीहरू पदमुक्त हुन्छन् । अदालतले यो रिटमा पुस १५ गते पेसी तोकेको छ ।
