१९ मंसिर, काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसार समग्र शिक्षा नीति तय गर्न गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष रहेका २५ सदस्यीय आयोगका बहुमत सदस्यले आज दरबार हाइस्कुलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न ढिलासुस्ती गरेपछि आयोगका सदस्यहरुले आफै सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले नागरिकलाई सूचनाको हक भए अनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो ।
आयोगले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुसम्बन्धी एकीकृत मार्गचित्र समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकलाई क्रियाशिल बनाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रलाई सबैको पहुँचमा र्पुयाउनका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरु दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरु शिक्षण पेशामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएको छे । नीजि विद्यालयलाई निषेध नभई नियमन गर्नुपर्ने बुँदा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनहरुको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र १० वर्ष भित्रमा सबै निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी आएको सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
