७ मंसिर, काठमाडौं । अब बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई ३ बर्षको जेल सजाय हुने भएको छ । बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जेष्ठ नागरिक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारि कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो । अध्यादेशले पुरुष पनि बलात्कृत हुनसक्ने स्वीकार गर्दै दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि दण्डसम्बन्धी व्यवस्थामा बालिका वा महिला भन्ने शब्द भएकामा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गरेर कुनै व्यक्ति भन्ने शब्द राखिएको छ ।
असोज तेस्रो साता जनकपुरमा एक पुरुषमा ५ बर्षीय बालकको बलात्कारपछि हत्या गरेको सार्वजनिक भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर कसैले कसैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने उल्लेख गरिएको हो । अध्यादेशले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भए थप ६ महिना कैद हुनेछ ।
पछिल्लो समय पञ्चायती गर्ने तथा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा मिलापत्र गराएका घटना सार्वजनिक भएका थिए । उनीहरुलाई अपराध कानूनको दायरामा ल्याउने प्रष्ट व्यवस्था नभएपछि अध्यादेश ल्याइएको हो ।
अध्यादेशमार्फत बलात्कारको सजाय समेत बढाइएको छ । अब १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म व्यक्ति बलात्कारमा १२ देखि १६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । यसअघि यस्तो अपराधको सजाय १२ देखि १४ सम्म थियो ।
यस्तै १६ देखि १८ वर्षको व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो । १८ वर्ष वा माथिका व्यक्ति बलात्कारमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ । यसअघि यस्तो अपराधमा ७ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो ।
बलात्कारका घटनामा दोषी ठहर भएका जेष्ठ नागरिकलाई कैद छुट गर्ने व्यवस्था हटाएको छ भने कुनै नाबालिग १८ वर्षभन्दा कम उमेरमाथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो अध्यादेश प्रमाणित भएको खण्डमा अब प्रहरी कार्यालयभित्रै घटना मिलाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ । खासगरी ग्रामीण भेगका चौकीमा बलात्कारका उजुरी आउने भएपनि प्रहरीले स्थानीयलाई बोलाएर मिलापत्र गराउने गरेको छ ।
जरिवाना तिराएर मिलापत्र गराएपनि पीडितलाई भने ठूलो आघात पर्ने गरेको छ । अब बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउने प्रहरी दोषी पाइएका सजाय भोग्नुपर्नेछ ।
