साउन १३ , काठमाडौं । संवैधानिक हककारूपमा संविधानमानै उल्लेखित सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको १३ वर्ष बितिसके पनि कतिपय सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी नै नतोकिएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा १२० कार्यालयमा गरिएको अध्ययनमा २९ ले सूचना अधिकारी नतोकेको पाइएको छ ।
१५ दिनभित्रमा प्रमुखभन्दा एक तहमुनिका सूचना अधिकारी तोक्न तथा प्रत्येक तीन–तीन महिना व्यतित भएको १५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सूचना प्रकाशन गर्न सार्वजनिक कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आगामि दिनमा कुनै पनि प्रकारको गोपनीयता रहने प्रावधान हुने गरी कानून निर्माण नगर्न पनि आयोगले सङ्घीय संसद्का समिति र सदनको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगका पदाधिकारीले जानकारी गराउनुभएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञान कम रहेको, नागरिक तहसम्म सूचनाको हक पु¥याउन नसकिएको तथा सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा कमी नआएको जस्ता विषयलाई आयोगले चूनौतिका रूपमा लिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका सदस्यहरुले सूचना उपलब्ध गराउने विषयमा प्रविधिको प्रयोग गर्न तथा सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्नेलाई जरिवाना मात्रै नभई दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो ।
