राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लामा घर निर्माण गर्न सहमति पाएका परिवारहरुलाई जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
यहाँ आज आयोजित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबीच भूमिहीन भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन सहितका लाभग्राहीलाई घर निर्माणको अनुमतिसहित अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
स्थानीय तहले भूमिहीन लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि घरले चर्चेसम्मको जग्गा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ । सङ्घीय संसद्का सांसदको अध्यक्षतामा रहेको समन्वय समितिले पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी घर निर्माणका लागि अनुमति दिन्छ ।
स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला समन्वय समितिको स्वीकृतिअनुसार घर निर्माण गरेका लाभग्राहीहरुको सम्बन्धित जग्गाको स्वामित्वको छानबिन तथा अन्तिम निर्णय आयोगको नै हुनेछ । भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्नका लागि सरकारले २०७६ चैतमा आयोग गठन गरेको थियो ।
