काठमाडौं। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई सरकारले नै घरभित्र नजरबन्द जस्तै बनाएको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाबाट आफूमाथि लागेको महाअभियोग निस्कृय भएको भन्दै उनले आफू सर्वोच्च अदालत जान खोज्दा घरभित्र नै नजरबन्द जस्तै लगाएको आरोप लगाए।
संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले उनीविरुद्ध महाभियोग लगाउने सिफारिस गरेको भोलिपल्ट उनले आफू आइतवारदेखि “सर्वोच्च अदालतमा नियमित काममा फर्कने” सूचना पठाएका थिए।
महाभियोग सिफारिस समितिको बहुमतको प्रतिवेदनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लाग्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन शनिवार बुझाएको छ। प्रतिवेदन बुझाएपछि निलम्बित जबरा अदालत फर्किने सुचना समेत सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको चर्चा चलेको छ। जबराले आज नै सर्वोच्च फर्किने बताएका छन्। त्यसैले अहिले सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। त्यसो त जबराले अदालत फर्किने नपाउने भन्दै केहीले विरोध समेत गरिरहेका छन्।
शनिबार रातीबाट संसदको कार्यकाल नै सकिएपछि जबराले आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालतका कामु मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई आफू सर्वोच्च अदालत आउन लागेकोले सोही अनुसार तयारी गर्न भनेका थिए ।
त्यस लगत्तै नेपाल बार एशोसिएशनको आकस्मिक बैठक बसी जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ । जबरजस्ती अदालत प्रवेश गर्न खोजे बारले पनि बल प्रयेग गर्न सक्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए । आर्थिक न्युजसँगको कुराकानीमा अधिवक्ता पौडेलले बल प्रयोग भन्नाले भौतिक अवरोध हुनसक्ने बताए ।
जबरामाथि महाभियोग दर्ता भएको संसदको कार्यकाल समाप्त भएकोलाई आधार मानेर उनी सर्वोच्च फर्किन खोजेको भए पनि नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ (९) मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोलाई जबराले नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलको भनाई रहेको छ ।
