संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता गराएको सम्झौता सभामुखले ३२ महिनासम्म संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन। अमेरिकाले भोलि फेब्रुअरी २८) सम्म एमसीसी अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएसँगै सरकारले अनुमोदनका लागि तीब्र प्रयास गरेको थियो।
सत्तारुढ गठबन्धनका घटक माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी प्रस्तावको विरोधका बीच प्रधानमन्त्री देउवाको अग्रसरतामा यही फागुन ८ गते आइतबार एमसीसी संसद्मा पेस भएको थियो। एमसीसी अनुमोदन गर्न कांग्रेसले एमालेसंग पनि श्रृङ्खलाबद्ध छलफल चलाएपछि आजै बिहानमात्र माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि संकल्प प्रस्तावसहित एमसीसी पारित गर्न तयार भएका थिए। सरकारले सदनमा पेश गरेको एक सातापछि आज एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफलसँगै पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रकियामै भाग लिएनन् । २३ भदाैदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले दुबै वैठकमा वेलमा नाराबाजी गरे । १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरुले एमसीसीको समर्थन वा विरोध भने गरेनन् । एमाले सांसद भीम रावलले भने छलफलमा भाग मात्र लिएनन्, एमसीसीको विरोध गरे ।
२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा एमसीसी सहायताका लागि औपचारिक पत्राचार गरिएको थियो। भट्टराईपछि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष बनेका खिलराज रेग्मी, त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), शेरबहादुर देउवाले सम्झौतासम्बन्धी बिभिन्न प्रक्रियामा संलग्नता जनाएका थिए।
