कृष्ण वाग्ले
काठमाण्डौ । बालीनाली देखि सँधियारको विवाद मिलाउने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ । संविधानको धारा २१७ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा एउटा न्यायिक समिति हुन्छ । कागेश्वरी नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक उप्रमुख विन्दु पुडासैनी सिम्खडासँग कागेश्वरी खबरका कृष्ण वाग्लेले न्यायनिरुपणबारे केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुभएको छ ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा न्याय निरुपणको काम कसरी भैरहेको छ ?
स्थानिय तहमा स्थानियबासी तथा नगरबासीको न्यायको लागि कार्य गर्न नगरपालिकाले नै सेवा दिएको हुन्छ । त्यसका लागि उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन जना जनप्रतिनिधि रहेको समिति हुन्छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको उपप्रमुख भएको हैसियतले भन्नु पर्दा मेरो संयोजकत्वमा यस समितिमा वडा नम्बर ५ का वडा वडाध्यक्ष राजाराम पुडासैनी र वडा नम्बर ८ का सदस्य अष्टलाल श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरु दुवैजना अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ ।
न्यायिक समितिको उद्देश्य के हो ?
नगरपालिका भित्र नगरबासीका अनेक समस्या, झैझमेला, कलह हुन सक्छन् । समस्या पर्दा जो कोहिलाई पनि छिटो अनि छरीतो समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै नागरीकका चाहना अनुसार छिटो अनि छरीतो न्याय दिनु न्यायिक समितिको उदेश्य हो । आलिधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीको बाँडफाँड तथा उपयोग, बाली नोक्सान, ज्याला नदिएको, खानलाउन नदिएको, घरबहाल, जग्गा वा सम्पत्तिका सा–साना विवाद निरुपण गर्ने अधिकार हुन्छ ।
उसोभए, न्यायिक समितिले कसरी काम गर्छ ?
नगरबासीलाई जस्तो सुकै समस्या भए पनि नगरपालिकाको न्यायिक समितीमा आएर आफ्नो समस्या खुल्ने गरी नेपाली कागजमा निवेदन पेश गर्ना साथ न्यायिक समितिको काम सुरु हुन्छ । समस्या खुलाई निवेदन पेश गर्नेलाई बादी र मुद्धा पर्ने बिपक्षीलाई प्रतिबादी भनिन्छ । पहिलो चरणमा बादीको मुद्धा अनुसार जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्रतिबादीलाई चिठी काटिन्छ । चिठी काटिएको १५ दिनभित्र प्रतिबादीको लिखित जवाफ मागिन्छ । लिखित जवाफ आईसकेपछि एक चरणको छलफल हुन्छ ।
दोस्रो चरणमा छलफलपछि सो मुद्धा जुन वडाको हो त्यहि वडाका वडाध्यक्ष मार्फत सोहि वडाको मेलमिलाप समितिमा पठाईन्छ । वडाको मेलमिलाप समितिका मेलमिलापकर्ताले त्यो मुद्धा हेर्नुहुन्छ । र अन्तिम चरणमा मेलमिलाप समितिले कस्तो प्रतिकृया दिन्छ, त्यसैको आधारमा न्यायिक समितिले मुद्धा निरुपण गर्छ ।
न्यायिक समितिमा कस्ता मुद्धा आँउछन् ?
मुद्धा त विभिन्न किसीमका आँउछन् जस्तै साँध सिमाना, सामान्य लेनदेन, घरायसी झैझगडा इत्यादी । न्यायिक समितिले हेर्न पाउने अधिकार भएका मुद्धा भनेका सामान्य मुद्धा हुन् जसलाई मुख्यतः मेलमिलापले नै काम गर्छ । अनि हुन्छन् हाम्रो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने मुद्धाहरु । कतिपय फैसला नै गर्नुपर्ने मुद्धा पनि हुन्छन् । जस्तै अंश सम्बन्धि, सम्बन्ध बिच्छेद, आदि । यस्ता मुद्धा चाँहि हामीले जिल्ला अदालत नै पठाउँछौँ ।
मुद्धालाई जिल्ला अदालत पठाउनु अघि न्यायिक समितिले केहि प्रयास त गर्ला नि ?
मुद्धा जिल्ला अदालत पठाउनु अघि न्यायिक समितिले सकेसम्म मेलमिलापद्धारा नै मुद्धा मिलाउने प्रयास गर्दछ । नगरपालिकाको न्यायिक समितिले नगरबासीको हितकै लागि काम गर्ने हो । नगरबासीको हित तब हुन्छ जब समाजमा शान्ति, सद्भाव र एकता हुन्छ । शान्ति, सद्भाव र एकताको निम्ति मेलमिलापले अत्यावस्यक भुमिका खेल्छ । नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई नै ध्यानमा राखेर काम गरीरहेको छ ।
मेलमिलाप कसरी गराउनु हुन्छ ?
मेलमिलाप दुवै पक्षलाई सहमत गराउने हो । एकअर्कामा कुनै रिसिबि न होस् र मर्दा पर्दा काम लागोस् भन्ने हिसाबले सक्दो छलफल गराएर मेलमिलाप गराउने प्रयास हुन्छ। सामाजिक परामर्श दिदै अनि मुद्धा मामिलाले भावी पुस्तामा पर्ने असरहरु देखाउँदै जसो तसो मेलमिलाप नै गराउने हो । तर जति प्रयास गर्दा पनि कहिले काँहि दुई पक्ष मिल्नै नसक्ने अवस्थ बन्छ । फैसला नै गर्नुपर्ने देखिएपछि मेलमिलाप समितिले परिणामको प्रतिकृया न्यायिक समितिमा पठाउँछ । र अन्तिममा त्यस्ता मुद्धा जिल्ला अदालतमा पठाइन्छन् ।
न्यायिक समितीले जिल्ला अदालत पठाएको मुद्धा कति समयमा फैसला हुन्छन् ?
न्यायिक समितिले जिल्ला अदालत पठाएको मुद्धाहरु एक महिना भित्र फैसला हुन्छन् । मेलमिलाप गराउन नसकेका जस्तै अंश सम्बन्धि, सम्बन्ध बिच्छेद, आदिलाई सम्पूर्ण प्रकृया पुर्याएर जिल्ला अदालत पठाएको हुन्छ । त्यसैले जिल्ला अदालतमा पनि छिट्रटै अनि सहज रुपमा नै फैसला हुन्छ ।
तीन वर्षको अन्तरालमा धेरै जसो कस्तो किसिमका मुद्धा आए, अथवा के कस्ता उजुरी धेरै आए ?
तीन वर्षको अन्तरालमा साँध सिमाना, मा दण्ड बिपरीतका घर, छिमेकीलाई असर पर्ने गरी बनाइएका घर, घरमा हेला गरी खान लाउन नदिएको, र लेनदेनको कारोबारको उजुरी धेरै आएका छन् । वितेको तीन वर्षमा सबै भन्दा धेरै नै भन्नु पर्दा लेनदेनको कारोबारका उजुरी रहेका छन् ।
कहिलेकाहिँ हामीले हेर्न नसक्ने, न्यायिकले नदिएको मुद्धाहरु पनि आउँछन् । त्यस्ता मुद्धाहरु चाँहि हामीले स्वभाविक रुपले जिल्ला अदालत पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्थाले दिएका अर्थात् हाम्रो न्यायिक समितिलाई अधिकार भएको मुद्धा निरुपणका लागि नगरपालिकाको न्यायिक शाखामा न्यायिक समितिको इजलास बस्छ ।
न्यायिक समितिमा कुन कुन दिन काम हुन्छन् ?
न्यायिक समितिमा निवेदन पेश गर्ने, मुद्धा दर्ता गर्ने, बादी प्रतिबादीलाई चिठी काट्ने काम शनिबार बाहेक सधै नै हुन्छन् । इजलास भने प्रत्येक हप्ताको आइतबार बस्ने गरेको छ । कहिलेकाहीँ कुनै कुनै मुद्धा आकस्मिक हेरिदिनु पर्ने पनि हुन्छ । घरबाट निकालिएको, खान लाउन नदिएको, कुटपिट गरिएको, जस्ता मुद्धा हामीले तत्काल हेर्छौँ ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाले न्यायिक समितिकोे काम कारवाहिमा कस्तो असर पर्यो त ?
लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण न्यायिक समितिको सेवा हाललाई बन्द गर्नु परेको छ । भिडभाड नगर्ने भनेर नगरपालिका नै बन्द रहेको अवस्था छ ।
न्याय निरुपण गर्ने यो समितिमा नै गुनासो कति आउँछन् ?
कुनै कुनै मुद्धा जसमा न्यायिक समितिले अधिकार दिदैन, त्यस्तो मद्धा हामीले स्वभाविक रुपमा जिल्ला अदालतमा पठाउछौँ । त्यस्तो परिस्थितिमा नगरबासीले नगरपालिकामा न्यायिक समिति र इजलास किन राखेको भन्ने प्रश्न पनि गर्नुहुन्छ । नगरपालिकामै न्यायिक समिति भएर पनि जिल्ला अदालतमा जानु पर्यौ भन्ने खालको टिप्पणी र गुनासो आउँछन् ।
हामीले नगरबासीलाई सम्झाई बुझाई गर्ने गरेका छौँ । हामीलाई मेलमिलापको मात्रै अधिकार छ, त्यो भन्दा बढिको छैन भनेर सम्झाउछौँ । जिल्ला अदालतले अब यो काम सहजतापुर्वक फैसला गरिदिन्छ भनेर बुझाएर पठाउछौँ ।
