१३ असोज । पोखरास्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ३२औँ वार्षिक प्रतिवेशन पेश गरेको छ ।कार्यालय प्रमुख पार्वती शर्माले पेश गर्नुभएको सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले अख्तियारले ‘साना माछा’ मात्रै हेरेर नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘ठूला माछा’ समाउन पनि आग्रह गर्दै उहाँले प्रमाणका साथ मुद्दा चलाएर फैसला भए बमोजिम जरिवाना गर्नसकेमात्र संस्थाप्रति विश्वास बढेर जाने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यालयमा एक वर्षमा नवलपुरबाहेकको १० जिल्लाका एक हजार एक सय १८ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेकामा सात सय सात उजुरी फछ्र्यौट भएको सूचना अधिकारी राजु कुँवरले जानकारी दिनुभयो । ती उजुरी कूल उजुरीको ६३ प्रतिशत हो । प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये कास्कीमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका चार सय ५७ उजुरी दर्ता भएका थिए । कास्कीपछि तनहुँका एक सय ३७ उजुरी परेको थियो भने सबैभन्दा कम मुस्ताङबाट १० र मनाङबाट १३ उजुरी परेको थियो ।
पर्वतबाट एक सय १५, स्याङ्जाबाट एक सय सात, बागलुङबाट ८९, गोरखाबाट ७९, म्याग्दीबाट ६५ र लमजुङबाट ४६ उजुरी परेको थियो । नवलपुर जिल्लाको भने बुटवल कार्यालयमा उजुरी पुग्ने सूचना अधिकारी कँुवरले जानकारी दिनुभयो ।आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कानुसार देशभरमै गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम सात दशमलव ६२ प्रतिशत उजरी दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
