काठमाडौं: राजनीतिक दलका नेताहरुले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आइतबार आयोगको कार्यालयमा आचारसंहिताको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता लिन दलहरुलाई बोलाएकोमा गठबन्धन दलका नेताहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकमा गएर प्रचारप्रसार कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने आचारसंहिताको व्यवस्था सच्याउन माग गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झालगायतले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य राजनीतिक दलका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न गराउन आचारसंहिता पालनाका लागि आज प्रतिबद्धता लिएको हो।
उनीहरुले मन्त्री अर्थात कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकार विरुद्ध भएको भन्दै सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । भौगोलिक क्षेत्र र सुगतमा हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरुले दिएका छन् ।
आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता लीलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरुले आचारसंहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यवहारिक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । उनले मन्त्री वा कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा रोक्न नमिल्ने बताए ।
