९ माघ, काठमाडौं । नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित भैसकेको छैन, तर नेता कार्यकर्ता भने दुई खेमामा प्रष्ट कित्ताकाट गरिरहेका छन् । यही अवस्थामा दुईवटा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रदेश नं. १ र बाग्मती प्रदेशसभा प्रारम्भ भइसकेका छन् । दुबै प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले नेतृत्व गरेको नेकपाले अविश्वास दर्ता गराएको हो । उक्त प्रस्तावमा अब छलफल र मतदान हुने अवस्था छ । तर यी दुबै समूह एक्लैले न त प्रस्ताव पारित वा फेल गर्न सक्छन् । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थन अनिवार्य देखिएको छ ।
समस्याको जड नै यही हो । कांग्रेसले नेकपाको कुन समूहसँग मिलेर जाने भन्नेमै नेताहरु विभाजित छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीसँग गठबन्धन बनाउँदा राजनीतिक लाभ हुने ठम्याईमा छन् भने असन्तुष्ट नेताहरु चाहिं प्रचण्ड–माधवसँगको गठबन्धन प्राकृतिक र राजनीतिक हुने निश्कर्षमा छन् ।
यसबारे सभापतिले छलफल सुरु गरेका छन् । आज बाग्मती प्रदेशको बारेमा छलफल गर्न यस प्रदेशबाट केन्द्रीय सदस्य रहेका नेताहरुलाई देउवाले आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल चलाएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित बोलाइएको बैठकमा अधिकांश नेताले ओली भन्दा प्रचण्ड–माधव पक्षसँगको सहयात्रा कांग्रेसका लागि उपयोगी हुने धारणा राखे । तर सभापति देउवा भने ओलीसँगको सहकार्यले पार्टीलाई लाभ पुग्ने पक्षमा देखिएका छन् । त्यसैले कुनै सहमति बन्न सकेको छैन ।
अस्ती प्रदेश नं. १ का केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको छलफलमा समेत नेताहरुले यस्तै धारणा राखेका थिए । कांग्रेस भित्रको अलमलले गर्दा नेकपाका दुबै खेमा अन्योलमा देखिएका छन् । ओली पक्षले प्रदेश नं. १ मा शेरधन राईलाई समर्थन गरे बाग्मती प्रदेशमा कांग्रेसका इन्द्र बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको बुझिएको छ । यो प्रस्ताव देउवाका लागि रुचिकर हो । तर पौडेल लगायत कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत अहिले प्रचण्ड–माधव समूहसँग नै मिल्दा मतदातासँग पुग्नसमेत बल पुग्ने पक्षमा छन् ।
यही तानातानले कांग्रेसले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन । आजको बैठकमा सहभागी धेरै नेताले देउवालाई ओलीसँग सहकार्य नगर्न सुझाव दिएका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेललगायत प्रकाशमान सिंह, अर्जुनुनरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, गगन थापा, नबीन्द्रराज जोशीले यस्तो धारणा राखेका थिए ।
उनीहरुले प्रचण्ड–माधव समूहले समेत एउटा मुख्यमन्त्री वा आलोपालो चलाउने विकल्पमा सहमति जनाउन सकिने प्रस्ताव आएको देउवालाई स्मरण गराएका थिए ।
