८ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जानकारी नेपाल सरकारले अझै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नगरेको भन्दै आजको सुनुवाईमा कानून व्यावसायीहरुले उठाएपछि इजलाशले यसबारेको सूचना माग गरेको छ ।
अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल र टीकाराम भट्टराईले आजको सुनुवाईका क्रममा यस्तो प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलाशले जानकारी माग गरेको हो ।
महान्यायधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायधिवक्ता पदम पाण्डसँग प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाले यसबारे जानकारी मागेका थिए । राजपत्रमा प्रकाशित नभएको कदम संवैधानिक हुनै नसक्ने तर्क निवेदक पक्षको रहेकाे छ ।
[sidebar name="button post"]











