२२ पुष, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए। पुस १० को इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए।
नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै नभएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरेका छन्। ओली सरकारको असंवैधानिक कदमविरूद्ध उनीहरूले आन्दोलन पनि घोषणा गरिसकेका छन्।
