१५ मंसिर, काठमाडौं । विज्ञान र विश्वकै स्वास्थ्य प्रणालीलाई चुनौती दिँदै महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले स्वास्थ्य सेवाको विकास र विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माणमा थप लगानी गर्न प्रत्येक मुलुकलाई झकझक्याएको छ ।
कोरोनाले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो चुनौती खडा गरे पनि ‘जहाँ चुनौती त्यहाँ अवसर’ भनेझैँ नेपालको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण, उपचार र औषधि व्यवस्थापनका लागि ठूलो पाठ सिकाएको छ । जनस्वास्थ्यका मापदण्डविपरीत वेपर्वाह ढङ्गले हिँड्डुल गर्ने, भेला हुने प्रवृत्तिलाई कोभिड–१९ले चुनौती दिए पनि नयाँ खोप, नयाँ संस्थाको स्थापना, नयाँ व्यवस्थापन ढाँचाका लागि वातावरण सुदृढ बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतम बताउनुहुन्छ ।
कोरोनाले चुनौती दिएकै छ, सँगसँगै अवसर पनि प्रदान गरेको छ, सरकारले पनि महसुस गरेकै छ कि निजी संस्थाले मात्रै हुँदो रहेनछ, उपचारको सुनिश्चितता गर्न सरकारी संस्थालाई नै सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भनी यस पटक प्रमाणित गरेको छ । नीति निर्मातालाई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा छुट्याइने बजेट खर्च मात्रै हो भन्ने बुझाइमा परिवर्तन ल्याएको छ भने पैसा मात्र होइन, सुविधा पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने संसारभर सन्देश प्रवाह भएको छ ।
कोरोनाबाट धेरैको ज्यान गएको तथा थुुप्रै विचल्लीमा परेका छन् भने धेरैलाई अप्ठेरो परेका बेला कसरी बाँच्ने भन्ने पाटो सिकाएको छ । दुई जनामा सङ्क्रमण देखिएपछि मुलुकमा गरिएको लकडाउन निकै प्रभावकारी भएकै कारण विकराल समस्या भोग्नुपर्ने परिस्थिति नबनेको सरकारको बुझाइ छ ।
प्रारम्भिक चरणमा चिकित्सक र नर्सले उपचार त परै जाओस् बिरामीलाई छुन पनि नमानेको अवस्थामा धेरै सुधार आएको छ । समाजले विभेद गरे पनि कोभिड–१९ ले धनी र गरिबबीच समानता देखाएको मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरु लगानी बढाएर खोप, सघन उपचार कक्ष ‘आइसियु’, भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने जतिबेला पनि मान्छे मर्न सक्छ भन्ने शिक्षा प्रदान गरेको प्रवक्ता गौतमको बुझाइ छ ।
के कस्ता संरचना निर्माण गरिँदै ?
कोरोना सङ्क्रमण देखिएको शुरुआती दिनमा प्रयोगशाला शून्य रहेको अवस्थामा सुधार ल्याई सरकारले अहिले मुलुकका ७६ स्थानमा पिसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाएको छ । मुलुकमा हाल दैनिक २० हजारको परीक्षण गर्ने क्षमता छ ।
सरकारले अहिले बिरामी भएका सबै व्यक्तिलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ ६४९ स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीति अघि बढाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा ३९० अस्पतालका लागि बजेटको व्यवस्था भइसकेको छ । अर्को वर्ष सबै पालिकामा १५ शय्याको अस्पतालको काम शुरु हुन्छ ।” छ सय ४९ पालिकामा कम्तीमा पनि पाँच शय्याको अस्थायी अस्पताल शुरु गर्नका लागि एक जना एमबिबीएस डाक्टर, दुई जना स्टाफ नर्स पठाउन शुरु गरिएको छ ।”
अहिले मुलुकमा सघन उपचार कक्ष ‘आइसियु’ शय्या वृद्धि, भेन्टिलेटरको सङ्ख्यामा २६० थप गरिएको छ । सरकार निकट भविष्यमै करिब २५० भेन्टिलेटर र तीन हजार ५०० सङ्ख्यामा आइसियुसरहकै शय्याको व्यवस्था गर्न युद्धस्तरमा लागि परेको जानकारी दिइएको छ ।
