२४ साउन, काठमाडौं। मेलम्चीको पानी राजधानी ल्याएपछि त्यसबापत प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले बार्षिक रुपमा लेबी पाउनु पर्ने माग सहित त्याहाका जनप्रतिनीधि सहितको टोलीले लेबी सम्बन्धी नियमावली खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय एवम पुर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ सहितको टोलीले खानेपानी ब्यबस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ३५ को अधिकार प्रयोग गरी नियामवली बनाएर खानेपानी मन्त्री विना मगरलाई नियमावली हस्तान्तरण गरेको पूर्वमन्त्री एवम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ का सासंद शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
नियमावली अनुसार जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङको अध्यक्षतामा सात सदस्य लेबी निर्धारण तथा व्यवस्थापन समिती गठन गर्ने प्रस्ताब गरिएको छ । समितिका सदस्यहरुमा खानेपानी बोर्डको सदस्य मध्यबाट बोर्डले तोकेको एक जना सदस्य, प्रभावित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष खानेपानी मन्त्रालयका अधिकृत, सरोकार समितीहरु मध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । भने खानेपानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिब रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त समितिले लेबी निर्धारण गरेपछि खानेपानी बोर्डले प्राविधिक अध्ययन गरेपछि निर्धारित लेबीलाई क्षतिको आधारमा प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगले अध्ययन गरि बाँडफाँड गरे अनुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायले प्राप्त गर्ने जनाइएको छ । स्थानीय र आयोजना दुवैलाई सजिलो हुने गरेर नियमावली बनाएको सासंद तामाङले बताउनुभयो ।
खानेपानी मन्त्री विना मगरले मस्यौदा नियमावली बुझ्दै सरकार लेबी सम्बन्धी सकारात्मक भएर नै नियमावली बनाउन थालेको बताउनुभएको। लेबीसम्बन्धी नियामवली हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थिती पुर्व कानुन मन्त्री तथा सासंद तामाङका स्वकीय सचिव निर्मल बन्जाराले जानकारी दिनुभयो।
