१५ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार हो की होइन भनेर अहिले सर्वाेच्च अदालतमा वहस पैरवी भइरहेको छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको अध्यक्षतमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलाश गठन भएको छ । सुनुवाई जारी छ । तर यो मुद्धालाई प्रभावित पार्न सरोकारवालाहरु प्रयासरत छन् ।
जसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि पूर्व प्रधानन्यायधीशहरुसमेत तानिएका छन् । प्रभावशाली व्यक्तिहरुले मुद्धालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोपमा अहिले सर्वाेच्च अदालतको मानहानीको अर्काे मुद्धाले सबैको ध्यान तानेको छ । विघटन सम्बन्धी मुद्धामा सर्वाेच्च अदालतको मानहानी गरेको आरोपमा सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मुद्धा दायर भएलगत्तै चारजना पूर्व प्रधानन्यायधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुँगाानाविरुद्ध समेत सर्वाेच्चमा मानहानी गरेको मुद्धा दायर भएको छ । यी मुद्धाको सुनुवाई आजबाट सर्वाेच्चले थाल्दैछ । मानहानीसम्बन्धी सबै मुद्धाको पेशी न्यायधीश मनोजकुमार शर्माको इजलाशमा तोकिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्माले माघ ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको मानहानी गरेको भन्दै निवेदन दिए । त्यसको काउण्टरमा बालुवाटार निकट मानिएका वकीलहरुले पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु र पूर्व सभामुख ढुंगानाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेका थिए ।
ओलीविरुद्धको निवेदन सर्वाेच्चले दुई दिन होल्ड गरेको थियो । तर बालुवाटारनिकट कानून व्यावसायीले समेत त्यस्तै प्रकृतिको मुद्धा दायर गर्न खोजेपछि भने सबै निवेदन दर्ता गरिएको थियो । सोही बमोजिम सबै रिटको सुनुवाई एकैपटक एउटै बेञ्चले गर्नेगरी आजका लागि पेशी तोकिएको हो ।
गत पुषको दोस्रो साता चारजना पूर्व प्रधानन्यायधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिले सर्वाेच्च अदालतको मानहानी भएको भन्दै ओली निकट मानिने अधिवक्ता लोचन भट्टराईले मुद्धा दर्ता गराएका हुन् ।
यस्तै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पूर्व सभामुख ढुंगानाविरुद्ध मुुद्धा दर्ता गराएका थिए । केही दिनअघि ढुंगानाले अब सडकबाटै तानेर न्यायधीश ल्याउनुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । उक्त भनाईले सर्वाच्चको मानहानी भएको जिकीर अधिवक्ता घिमिरेको रहेकोछ । उनीपनि प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् ।
