अब किसानलाई धान बिक्री गरेको १५ दिनभित्रै हाईसन्चाे हुने भएकाे छ । किन भने किसानबाट धान खरिद गरेको १५ दिनभित्रै भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । साेही अनुसार किसानले रकम पाउने भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदकाे गत मंगलबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्था गर्ने निर्देशिका’मा किसानलाई पैसा नतिरेसम्म सहकारीले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार गत जेठमा सरकारले तोकेको धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीले सरकारबाट अनुदान पाउने छन् । खरिद गरेको धानको भण्डारण, प्रशोधन र बिक्रीको जिम्मा सहकारीकै हुने निर्देशिकामा जनाइएको छ । किसानसंग धान किन्ने सहकारीले अब सरकारबाट प्रतिक्वीन्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान पाउने छन् ।
यता सरकारले तोकेको न्यूनतम् समर्थन मूल्य किसानलाई दिने ग्यारेण्टी गर्न, समर्थन मूल्यको परिपाटी व्यवस्थित गर्न र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न निर्देशिका ल्याइएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । बाली लगाउनुपूर्व नै मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजार मूल्यमा स्थिरता कायम गर्ने निर्देशिकाको उद्देश्य छ ।
सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गर्न इच्छुक खरिदकर्ताले प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लास्थित कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा आवेदन दिनुपर्नेछ । खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन इकाईले धान खरिद सिजन अगावै सुचीकृत हुन सहकारीलाई १५ दिने सूचनामार्फत अह्वान गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि आवेदनकर्ताहरूका आधारमा कृषकका धान खरिद गर्ने गरी परियोजना कार्यान्वयन इकाइले खरिदकर्तालाई कार्यक्षेत्र तोकेरै धान किन्ने जानकारी गराउने छ ।
यस्तै धान बिक्री गर्ने किसानले यसवर्षका लागि आफ्नो धान स्थानीय उत्पादन हो भन्ने आश्वस्त बनाएर धान बिक्री गर्न सक्ने छन् । आगामी वर्षदेखि भने बाली लगाउने सिजन अगावै आफूले बिक्री प्रयोजनका लागि खेती गर्ने धानको क्षेत्रफल, उत्पादन, कटानी हुने सिजन, बिक्री गर्ने अनुमानित समय, अनुमानित उत्पादन र अनुमानित बिक्री योग्य परिमाणको विवरण आफ्नो प्रदेश सरकार अन्तर्गतको जिल्लामा रहेको कृषि हेर्ने कार्यालय वा परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
किसानबाट प्राप्त अनुमानित अभिलेखको आधारमा परियोजना कार्यान्वयन इकाइले धान बाली सिजन अगावै सूचीकृत हुनका लागि १५ दिने सूचना आह्वान गर्नेछ । धान नलगाउँदै पेश गरेको विवरणहरू अनुसार खेती लगाएको र नलगाएको परियोजना कार्यान्वयन इकाइले रुजु गर्नेछ । त्यसैको आधारमा धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
यस्ता छन्, सहकारीले पाउने सुविधा
सहकारीले निर्देशिकामा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट खरिदकर्ता स्वयंले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने धानको भण्डारण लगायतका पूर्वाधार, प्रशोधन मेशिनरी उपकरणहरु लगायत खरिदमा सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।
यस्तै, धान खरिद गर्ने सहकारीलाई धान लोड र अनलोड, ढुवानी, प्याकेजिङ्ग बोरा लगायतका खर्चहरू व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने छ । प्रतिक्वीन्टल एक सय १२ रुपैयाँ अनुदान सरकारले सोही प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
एक सिजनमा एक सहकारीले बढीमा पाँच हजार मेट्रिक टनसम्म धान खरिद गर्दा मात्रै अनुदान पाउने छन् । त्यो भन्दा बढी धान खरिद गर्ने हो भने पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
धान खरिदका लागि पहिलो पटक पूर्ण रुपमा सहकारीको परिचालन गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दावी छ । उता सहकारीले नै गरेको प्रस्तावका आधारमा सरकारले उक्त निर्णय गरेको भन्दै धानको परियोजना सफल भए अन्य सबै खेती बालीमा यो अभियान सुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेकाे छ ।
