१३ असार, काठमाण्डौ। प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा आइतबार निवेदक पक्षको बहस सकिएपछि अब सोमबारबाट सरकारी पक्षले बहस गर्नेछ ।
विघटनसम्बन्धी मुद्धामा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूको बहस गरेका हुन्। आइतबार देउवाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले अन्तिम बहस गरेका हुन्।
चार दिनको बहसमा ३६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासले संसद विघटन मुद्दाको पक्ष र विपक्ष दुबै पक्षलाई १५/१५ घण्टा बहसको समय तोकिदिएको थियो ।
रिट निवेदक पक्षले पाएको १५ घण्टामध्ये १२ घण्टा सकिएको छ । ३ घण्टा समय भने रिट निवेदकको विपक्षीले बहस गरेपछि जवाफ बहसका लागि छुट्याइएको छ । त्यस्तै एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टा समय तोकिएको छ ।
आजको बसहमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश जारी नभए प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि अर्को जालझेल गर्ने तर्क गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय बदर गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो।
‘राष्ट्रपतिले २१ घण्टा समय दिएर दाबी पेस गर्न भन्नु नै गलत थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन नै गर्ने हो भने पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारले मात्र पाउछ अरु धाराबाट बनेको सरकारले पाउँदैन,’ उनको जिकिर थियो, ‘प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवा नियुक्त नभएमा फेरि पनि जालझेल हुन्छ।’
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ का सबै धारा अनुसार एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना संविधानले नगरेको तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने त्यस्तै अभ्यास गरेको दाबी पेस गरेका थिए। ‘एउटै कार्यकालमा संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा अनुसार एउटै व्यक्ति केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेको छैन। तर, अहिले अभ्यास यही भइरहेको छ,’ आचार्यको भनाइ थियो।
अब सोमबारबाट सरकारी वकिलले बहस गर्ने सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ।
