नेपाल निजामती युनियन संघका २८ बुँदे माग (पूर्णपाठसहित )

१० जेष्ठ, काठमाण्डौ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघले संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकमैत्री, सक्षम र उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारी प्रशासन बनाउन माग गर्दै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आउँदै गरेको बजेट कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि नभए बाच्न नसक्ने युनियन संघले धारणा राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघका उपमहासचिव दुर्गा प्रसाद फुयालले जानकारी दिनुभयो ।

कोरोना कहरको कारण मन्त्रालयमा कम मानिस प्रवेश नियमको कारण ज्ञापन पत्र बुझाउन युनियन संघका उपमहासचिव फुयाल र अर्थ मन्त्रालय बिभागीय कार्यसमिति अध्यक्ष रुद्रसिं महर जानुभएको थियो ।

उक्त ज्ञापन पत्रमा निजामती सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च र उत्प्रेरित हुन जरुरी हुन्छ । यसमा मौद्रिक उत्प्रेरणाको रूपमा रहेको तलब, भत्ता लगायतका सुविधाहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न सक्यो भने सरकारले परिलक्षित गरेको उद्देश्य प्राप्तिमा निश्चय नै सघाउ पुग्दछ ।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता र कार्य दक्षतालाई अभिवृद्धि गरी उत्प्रेरित कर्मचारीमार्फत सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै आम सेवाग्राही जनतालाई सेवा प्रवाह गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुका साथै मेधावी व्यक्तिहरूलाई निजामती सेवामा आकर्षित गरी दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न न्यायोचित तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधाहरूमा वृद्धि गर्न अपरिहार्य देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

अतः नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मूल्य वृद्धि सूचकांकको आधारमा कर्मचारीहरुको तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधाहरूमा वृद्धि गर्न एवं देहायका विषयहरूमा समेत आ.व.०७८।७९ को बजेटबाट संम्बोधन हुन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

नेपाल निजामती युनियन संघका २८ बुँदे माग (ज्ञापनपत्र पूर्णपाठ)

१. निजामती कर्मचारीहरुका लागि संचय कोषद्वारा प्रदान गरिने आवास कर्जाको ब्याज सहुलियत दरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरी आवास सुविधा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै विशेष सापटी कर्जामा मौजुदा ब्याजदरलाई घटाई बचत र ऋणमा हाल लागू गरिएको स्प्रेडदर ०.३ कायम गरियोस् अर्थात् हाल विशेष सापटीको ब्याजदर ९% र संचयकर्तालाई बचतमा प्रदान गरिएको ब्याजदर ७% भएकाले यो स्प्रेडदरलाई संसोधन गरी बचत तर्पm ७% र विशेष सापटी ब्याजदरतर्पm ७.३% कायम गरियोस् ।

सहुलियत दरमा विशेष सापटी कर्जा व्यवस्था कायम गरियोस् । संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट हुने ऋण सापटीमा चक्रीय ब्याज प्रणाली हटाउन पहल गर्नुका साथै कोषबाट प्रदान हुदै आएको आवास ऋण सुविधा नेपालभर लागु गर्ने र नेपाल सरकारले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी विना धितो शुन्य प्रतिशत व्याजदरमा ५०,००,००० (पचास लाख) सम्मको सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

२. नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको पारिवारिक बजेट सर्वेक्षण, बढ्दो महङ्गी र मुद्रास्फीतिसमेतका आधारमा सबै कर्मचारीहरूको तलबमा कम्तिमा ५०% वृद्धि गरियोस् ।

३. निजामती कर्मचारीहरूलाई वार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको पोसाक भत्ता अत्यन्तै न्यून भएकाले त्यसमा शतप्रतिशत वृद्धि गरियोस् ।

४ . नेपाल सरकारका केही निकायहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मात्र प्रोत्साहन भत्ता लगायत कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गर्न तथा उक्त भत्ता निश्चित मापदण्डका आधारमा सबै निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाईप्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
छ. विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ बाट संक्रमित भई मृत्यु भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको परिवारलाई निजले पाउने तोकिएको सेवा सुविधा सहित एकमुष्ट थप ३०,००,००० (तिस लाख) उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन माग गर्दछौं । साथै स्वास्थ्यकर्मी लगायत राष्ट्रसेवकहरु जो जोखिममा पनि फ्रन्टलाइनमा रहेर सेवारत छन् तिनीहरुलाई शतप्रतिशत भत्ता प्रदान गरियोस् ।

५. प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, र स्थानीय सेवा ऐन, जारी नभएको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोन ऐन, २०७५ बमोजिम पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भई कर्मचारी संकेत नम्वर भएका सम्पुणर् कर्मचारीहरुलाई पनि निजामती कर्मचारीहरुको परिभाषामा समेट्न र निजहरुको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्ने कानून अविलम्व व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

६. स्वास्थ्यकर्मी, तत्कालिन विविध सेवा अन्तर्गतको महिला विकास, वातावरण निरीक्षक, मुद्रण सेवा र अन्य अप्राविधिक/ प्राविधिक कर्मचारीहरुको बढुवा र प्राविधिक ग्रेड मिलान तथा श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको ग्रेड वृद्धिका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

७. दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास र मनोवलका उच्च बनाउनका लागि शतप्रतिसत दुर्गम भत्ता बढाउन, थप महंगी भत्ताको व्यवस्थाका गर्न र कृषि, पशु, वन, स्वास्थ्य सेवा / समुह अन्र्तगत फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई फिल्ड भत्ता र जोखिम भत्ताको माग गर्दछौं ।

८ महिला निजामती कर्मचारीको प्रसुती विदा १५० दिन बनाउन, सवै स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन र प्रसुति स्याहार भत्ता बढोत्तरीको माग गर्दछौं ।

९. निजामती सेवामा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था गरी सो मार्फत कर्मचारी र निजको परिवारको निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको आवश्यक प्रवन्ध गर्न माग गर्दछौं ।

Siddhartha Bank
१०. निजामती कर्मचारीका आश्रित परिवार (श्रीमान वा श्रीमती) लाई आजीवन शतप्रतिशत पेन्सन ब्यवस्थाका गरियोस् ।

११. भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुको मनोवल बढाउन दुर्गम भत्तामा १०० % बृद्धि गरियोस् ।

१२. भौगोलिक क्षेत्र अनुसार पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुको मनोवल बढाउन दुर्गम भत्तामा १०० % बृद्धि गरियोस् ।

१३ निजामती कर्मचारीहरूको घर बिदा १८० दिनसम्म मात्र सञ्चित हुने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरी उक्त बिदा १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित हुने वा १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित भएको घर बिदावापतको रकम सोही वर्षभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरियोस् ।

१४. सरकारी आवास सुविधा एवं सवारीसाधनको सुविधा नभएका कर्मचारीहरूका लागि आवास भत्ता एवं परिवहन भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

१५. कर्मचारी सञ्चय कोषमा जस्तै नागरिक लगानी कोषमासमेत सरकारका तर्फबाट सत प्रतिशत रकम थप गरियोस् ।

१६. निजामती कर्मचारीहरूका लागि व्यवस्था गरिएको बिमाको रकम ज्यादै न्यून भएकाले त्यसमा शतप्रतिशत रकम बृद्धि गरियोस् ।

१७. संघीय संरचना अनुसार हरेक प्रदेशमा निजामती अस्पतालको व्यवस्था गरियोस् सो नभएसम्मका लागि हरेक जिल्ला अस्पतालमा निजामती कर्मचारीहरुलाई निः शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

१८. निजामती कर्मचारीहरूले सेवा निवृत्त भएपछि पाउने औषधि उपचारबापतको रकम निजले जति वर्ष सेवा गरेको छ त्यति नै महिना बराबरको तलब रकम पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१९ . सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीहरूलाई बिदा र औषधि उपचारको रकममा निजको वार्षिक आयमा गणना गरी आयकर लगाउने गरिएकोमा त्यस्तो रकममा आयकर छुटको व्यवस्था गरियोस् ।

२०. अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून भएकाले निजहरूको पारिश्रमिक अन्य कर्मचारीसरह कायम गरियोस् ।

२१ . कृषि,वन, भेटेनरी, स्वास्थ्य, नापी, पालिकाहरुमा फिल्ड स्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि आवास भत्ता, फिल्ड भत्ता, बिमा, जोखिभत्ताको व्यवस्था गरियोस् तथा स्थानीय भत्ता अत्यन्तै न्यून भएकोले अति दुर्गममा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि स्थानीय भत्ता समय सापेक्ष वृद्धि गरियोस् ।

२२. सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिई १५ दिनको बिदासहित आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।

२३. स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको स्थानीय भत्ता अन्य कर्मचारीहरू सरह पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

२४. सामाजिक सुरक्षा कर बापत कर्मचारीहरुबाट लिइएको रकम कर्मचारीहरुकै हित हुने क्षेत्रमा लगानी गरियोस् ।

२५. राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने सम्पूणर् राष्ट्रसेवकहरुको लगानीबाट मात्र “राष्ट्रसेवक जल विद्युत आयोजना” को निर्माण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२६. केन्द्र तथा प्रत्येक प्रदेशमा निजामती कर्मचारीहरुका सन्ततीका लागि आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरियोस् र तत्कालका लागि शैक्षिक भत्ताको व्यवस्था होस् ।

२७. योगदानमा आधारित निजामती कर्मचारीहरुलाई आवासको व्यवस्था गरियोस् ।

२८ . निजामती कल्याणकारी कोषको स्थापना गरी, त्यसै कोष मार्फत कल्याणकारी कार्यहरुको शुरु गरियोस् ।