जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले घरदैलो (होम डेलिभरी) सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले मापदण्ड स्वीकृत भएको र आजदेखि लागू हुने जानकारी दिनुभयो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज भट्टको नेतृत्वमा बनेको समितिले मापदण्ड तयार पारेको हो ।
घरदैलो सेवा भने दिउँसो एक बजेदेखि बेलुका सात बजेसम्म मात्रै गर्न पाइने छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा मापदण्ड विपरित सेवा सञ्चालन गर्दा घरघरमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले अघिल्लो हप्तादेखि सेवा बन्द गरेको थियो ।यसरी सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था दर्ता भइ नवीकरण भएको हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिलिपि सेवा दिन जाने व्यक्तिसँगै रहेको हुनुपर्ने स्वीकृत मापदण्डमा उल्लेख छ । वस्तु वा सेवाको मूल्य अनलाइनमा अनिवार्य रुपमा राखेको हुनुपर्नेछ ।
सरकारले तोकेको स्वास्थ्य, सुरक्षा मापदण्डको पूर्णपालना भएको हुनुपर्ने, सेवाग्राहीसँग कम्तीमा दुई मिटरको दूरी कायम हुनुपर्र्ने जनाइएको छ । सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गरेको, साबुन पानीले नियमित हात धोएको तथा स्यानिटाइजरबाट हात सफा गरेको हुनुपर्ने छ । यसरी डेलिभरी गर्नै व्यक्तिको नाम, नम्बर संस्था स्पष्ट खुलाउनुपर्ने छ ।
मापदण्डमा माग बमोजिमको गुणस्तर कायम हुनुपर्ने, अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भए पहिले नै जानकारी गराउनुपर्ने छ । तोकिएको बाहेकको सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन । बिल र बीजक अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने छ । घर दैलोमा सेवा पु¥याउनेले अनिवार्य रुपमा कम्पनीको लोगो र नामसहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मास्क, फेस सिल्ड र स्यानिटाइजको प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ । डेलिभरी गर्ने व्यक्तिको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै, घरदैलो सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले सेवा दिने व्यक्ति र गाडीको विवरण प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । स्थानीय प्रशासनले त्यसरी प्राप्त भएको विवरणअनुसार डेलिभरी गर्ने व्यवसाय र सवारी साधनको आवश्यक सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । यस्ता गाडी चार पाङ्ग्रे भएमा चालकसहित बढीमा दुई जना र दुई पाङ्ग्रे भएमा एक जना मात्रै हुुनुपर्नेछ ।
सेवा लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र फोन नम्बर अनिवार्य लिनुपर्नेछ । विषयमा स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र मापदण्ड विपरीत भए कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताउनुभयो । यो मापदण्ड काठमाडौं उपत्यकाको तीनै जिल्लामा लागू हुनेछ ।
