२१ पुष, इलाम । प्रदेश सरकारको लगानीमा इलामका आधा दर्जन सडक आयोजना कार्यान्वयन चरणमा छन् । बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत भएका योजनाको ठेकेदारले नियमितरूपमा काम गरे पनि भुक्तानीको समस्या देखिएको छ । ठेकेदारले काम गरे पनि समयमा भुक्तानी नहुँदा विकास योजनाका काम प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा प्रदेशका चार निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक सडक र पुल बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गरी निर्माणको काम धमाधम भए पनि भुक्तानीको समस्या भएको हो ।
निर्माणाधीन सडक समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारले काम तीव्रताका साथ गरे पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने विकासे कार्यालयमा ५० प्रतिशत बजेट रोक्का भएकाले भुक्तानीको समस्या भएको हो । चालु आवमा नियमित बजेट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन चरणमा आउँदा ५० प्रतिशत रोक्का भएकाले समस्या भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय इलामका प्रमुख मिश्रले बताउनुभयो ।
खर्च लेख्ने बजेट कम भएपछि प्रदेश नं १ सरकार मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन चरणमा रहेका योजनाका कामको गति सुस्त छ । जिल्लाको राँके–देउराली–गैडे सडकको साढे २६ किलोमिटर सडक दुई प्याकेजमध्ये प्याकेज–१ को काम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायी सन्तोष कटुवालले भन्नुभयो, “सडक निर्माणको दुवै प्याकेजका लागि करिब रु ६० करोडमा ठेक्का लागेको भए पनि हालसम्म रु साढे चार करोड मात्र भुक्तानी भएको छ, समयमा भुक्तानी नभएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट कम भएसँगै कामको गति घटाएका छौँ ।” पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामार्फत सञ्चालित इलामका योजनामा भुक्तानीको समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
कोरोना महामारीले आर्थिक समस्या सिर्जना हुँदा जिल्लाको सन्दकपुर गाउँपालिकामा रहेको बरबोटे–सन्दकपुर सडकको ठेक्का भए पनि सम्झौता हुनसकेको छैन । पूर्वाधार कार्यालय झापामार्फत इलाम र झापाका ३८ आयोजनामा धमाधम काम भए पनि भुक्तानीका लागि समस्या भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका प्रमुख रमेशकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । “२२ पुल र १६ सडक बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गरी निर्माणको काम तीव्रताका साथ भएका छन्”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “बजेट भाषणबाट रु डेढ अर्ब स्वीकृत भए पनि ५० प्रतिशत रोक्का भयो, ५० प्रतिशत खर्च भइसक्न आँटेको छ ।”
उहाँका अनुसार पूर्वाधार कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी दायित्व रु २५ करोड थियो । “पुरानो भुक्तानी दिएका छौँ, बाँकी रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिरहेकाले अब हामीसँग बढी भुक्तानी लेख्न मिल्ने रु १० करोड छ”, कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो, “ठेकेदारले धमाधम काम गरे पनि दिने पैसा अभाव छ, ठेकेदारले कुन बेला काम छाडेर हिँड्ने हो हामी चिन्तामा छौँ ।
काम गरेको पैसा दिन रोक्का भएको ५० प्रतिशत बजेट फुकुवा भए राम्रो हुन्थ्यो ।” ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा सहज गर्न सञ्चालित पुल र सडक आयोजना आर्थिक समस्या पर्दा प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ ।
