काठमाडौं: सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रति विदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको बताए ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापन तथा व्यवस्थाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन, सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गरि थप जनधनको नोक्सानी हुन नदिनका लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोटलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग ८ असोजमा भएको सहमतिपत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका माग राखी डा. केसी आमरण अनशन बसेका थिए । त्यसपछि सरकारले उनीसँग सहमति गरेको थियो । सो सहमतिपत्रलाई सरकारले अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकन डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र महाशाखा नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरि वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी गराएका छन्।
यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू
नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच मिति २०७९/६/८ गते सम्पन्न सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने।
फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने लिडरशीप फोरम एण्ड साइनिङ शिरोमणि अफ कमिटमेण्ट लेटर स्टेन्थिनी पर्फमेन्स अडिट क्यापसिटी इन एशिया एण्ड द प्यासिफिक विषयक कार्यक्रममा माननीय महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसमेत २ जनालाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने।
विद्यालय क्षेत्र आयोजना कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता सम्बन्धी दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता संयन्त्र, महाशाखाप्रमुखको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा प्रति विदेशी लगानी कर्ता २ करोड रुपैयाँ तोक्ने।
२०७९ साल असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएका विभिन्न चार प्रकारका वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई २०७९ मंसिर मसान्तसम्म निरन्तरता दिने।
बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनः स्थापना ईकाइको कार्य अवधि समाप्त मिति २०७९/७/११ देखि लागू हुने गरी १ वर्ष थप गर्ने।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण, तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्वत २०८० साल असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने।
विभिन्न देशका ३७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर विलम्व शुल्क र जरिबाना बापतको रकम मिनाहा गरी ३ महिनाभित्र नेपाल छोड्न प्रस्थान अनुमति दिने।
विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइ सम्भावित जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गरी थप जनधनको नोक्शानी हुन नदिनको लागि कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालिकोट जिल्लाका विपद् प्रभावित स्थानीय तहका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने।
कपिलवस्तु जिल्ला साविक बकडरिया वडा नम्बर ९ (क) स्थित १ बिगाह जग्गा १५ शैय्याको अस्पताल भवन निर्माणार्थ ३० वर्षका लागि बुद्ध भूमि नगरपालिकालाई सशर्त प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने।
नेपाली सेनाका वियनम १७७५, सहायकी रथी विजय थापाको पदावधि २०८०/६/१ सम्म थप गर्ने।
नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवा वियनम १८२५ महासेनानी राजेन्द्रप्रसाद सुनुवारलाई अवकाश हुने मिति भन्दा १ महिना अघिदेखि लागू हुने गरी सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने।
नेपाली सेना सैनिक हवाई सेवा पाइलट समूहका ब्याच नम्बर ३२०१ प्रमुख सेनानी सुवास खड्कासमेत ४ पाइलट प्रमुख सेनानीहरुलाई महासेनानी दर्जामा कार्यवाहक बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली विभिन्न समयमा छपाइ भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका ४ करोड १६ लाख ६२ हजार ३४३ रुपैयाँ ७५ पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेशनरीहरु मिनाहा दिने।
औषधिसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवथा गर्न बनेको विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
